आपल्या देशात महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय महिला आयोग’ (NCW) कार्यरत आहे. पण, पुरुषांचे काय? पुरुषांशी संबंधित गुन्हे, खोट्या केसेस आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करण्यासाठी अशीच एखादी संस्था देशात असावी का? याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न ‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक २०२५’ (National Commission for Men Bill 2025) च्या माध्यमातून केला जात आहे. पुण्यातील केतन अग्रवाल या तरुणाच्या दुःखद मृत्यूनंतर खासदार अशोक कुमार मित्तल यांनी या विधेयकाचा मुद्दा पुन्हा लावून धरला असून, संसदेत हे खाजगी विधेयक मांडण्यात आले आहे.
विधेयक मांडण्याची पार्श्वभूमी
काही महिन्यांपूर्वी पुणे येथे २६ वर्षीय व्यावसायिक केतन अग्रवाल याचा कड्यावरून पडून मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला हा अपघात वाटत असला, तरी नंतर पोलिसांनी त्याच्या होणाऱ्या पत्नीला आणि तिच्या मित्राला हत्येच्या कटाच्या आरोपाखाली अटक केली. या घटनेने सर्वांनाच हादरवून सोडले. या घटनेचा दाखला देत खासदार मित्तल यांनी सांगितले की, “पुरुषही बळी ठरू शकतात आणि त्यांनाही कायदेशीर संरक्षण व त्यांच्या समस्या मांडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ मिळायला हवे.”
विधेयकातील प्रमुख मागण्या आणि तरतुदी
१. स्वतंत्र पुरुष आयोगाची स्थापना:
केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग’ ही एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन केली जावी. या आयोगाला दिवाणी न्यायालयासारखे (Civil Court) अधिकार असावेत.
२. लैंगिक समानता आणि निष्पक्षता (Gender representation):
या आयोगात एक अध्यक्ष असतील, ज्यांना कायदा किंवा सामाजिक क्षेत्रातील किमान १५ वर्षांचा अनुभव असेल. विशेष म्हणजे, आयोगात लिंगभाव संतुलन राखण्यासाठी ३ पुरुष आणि ३ महिला सदस्य असतील, तसेच यात SC/ST आणि ४० वर्षांखालील तरुणांनाही प्रतिनिधित्व दिले जाईल.
३. खोट्या आरोपांविरुद्ध कडक कायदे:
अनेकदा हुंडा किंवा छळाचे खोटे गुन्हे दाखल करून पुरुषांना अडकवले जाते, असे दावे केले जातात. या विधेयकात खोटे आरोप करणाऱ्यांना ७ ते १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद सुचवण्यात आली आहे.
४. मुलांचा ताबा आणि कौटुंबिक कायदे (Child Custody):
पती-पत्नी वेगळे झाल्यास मुलाचा ताबा केवळ एका पालकाकडे न राहता ‘शेअर्ड पेरेंटिंग’ (Shared Parenting – दोघांनाही समान हक्क) हा डीफॉल्ट नियम असावा. तसेच, जर एखादा पालक जाणीवपूर्वक मुलाला दुसऱ्या पालकापासून तोडण्याचा प्रयत्न करत असेल (Parental Alienation), तर त्याला २ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
५. मीडिया ट्रायलवर बंदी:
न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच मीडिया किंवा सोशल मीडियावर एखाद्या पुरुषाला दोषी ठरवण्याच्या प्रवृत्तीला (Media Trial) चाप बसवण्यासाठी यात कडक नियम आहेत. दोषी आढळल्यास मीडिया हाऊसला ५० लाखांपर्यंतचा दंड आणि सोशल मीडियावरील खोट्या पोस्टसाठी ३ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
६. मानसिक आरोग्य आणि समुपदेशन:
पुरुषांमधील वाढते आत्महत्येचे प्रमाण लक्षात घेता, अडचणीत असलेल्या पुरुषांना मानसिक आधार, समुपदेशन आणि कायदेशीर मदत पुरवण्यासाठी विशेष व्यवस्था करणे.
महिलांच्या हक्कांना धक्का पोहोचणार का?
या विधेयकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, या नवीन कायद्यामुळे महिलांना मिळणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर संरक्षणाला किंवा हक्कांना धक्का पोहोचणार नाही. उलट, हा कायदा समाजात खरी कायदेशीर समानता (Article 14 अंतर्गत) आणण्याचा प्रयत्न करेल. जोपर्यंत न्यायालय एखादी केस खोटी असल्याचे सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत हा आयोग महिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारींमध्ये हस्तक्षेप करू शकणार नाही.
आव्हाने काय आहेत?
हे एक ‘खाजगी विधेयक’ आहे. भारताच्या संसदीय इतिहासात खाजगी विधेयके मंजूर होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. १९७० नंतर एकही खाजगी विधेयक संसदेत पास झालेले नाही. तसेच, महिला हक्क कार्यकर्त्यांकडून याला विरोध होण्याची शक्यता आहे, कारण यामुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या खऱ्या केसेसमध्ये आरोपींना पळवाट मिळू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
‘राष्ट्रीय पुरुष आयोग विधेयक २०२५’ हे कायद्याच्या चौकटीत स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान न्याय मिळावा, या उद्देशाने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हे विधेयक प्रत्यक्षात कायदा बनेल की नाही हे येणारा काळच ठरवेल, पण या निमित्ताने पुरुषांच्या हक्कांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर देशाच्या संसदेत चर्चा सुरू झाली आहे, हे नक्कीच सकारात्मक आहे.
About The Author
