मराठा आरक्षणाचा वणवा पुन्हा पेटला! अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे यांचे ११ वे आमरण उपोषण; मुंबई आंदोलनाचा इशारा
जबर खबरी / डिजिटल डेस्क (जालना-परभणी):
मराठा आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट २०२६ पासून अंतरवाली सराटी (जि. जालना) येथे पुन्हा एकदा आमरण उपोषण सुरू केले आहे. गेल्या तीन वर्षांतील जरांगे पाटील यांचे हे ११ वे उपोषण असून, राज्यभरात याचे तीव्र राजकीय आणि सामाजिक पडसाद उमटू लागले आहेत.
काय आहेत मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या?
कुणबी प्रमाणपत्र: पात्र मराठा कुटुंबांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करावीत.
ओबीसी आरक्षणाचा लाभ: जुन्या कुणबी नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा.
५८ लाख अर्जदारांना न्याय: नोंदी पडताळणीनंतर पात्र ठरलेल्या सुमारे ५८ लाख अर्जदारांना तात्काळ वैधता प्रमाणपत्रे द्यावीत.
जातवैधता समित्यांवर आक्षेप: काम न करणाऱ्या आणि अडवणूक करणाऱ्या जातवैधता पडताळणी समित्यांवर कठोर कारवाई करून त्या बरखास्त कराव्यात.
मागच्या आंदोलनांचा इतिहास: काय घडले होते भूतकाळात?
मराठा आरक्षणाचा हा लढा अचानक सुरू झालेला नसून, गेल्या तीन वर्षांत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाने महाराष्ट्राचे राजकारण ढवळून काढले आहे:
१. सप्टेंबर २०२३ (अंतरवाली सराटी – आंदोलनाची सुरुवात):
सप्टेंबर २०२३ मध्ये अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी पहिले मोठे उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून झालेला लाठीचार्ज आणि त्यानंतर राज्यभरात उमटलेले तीव्र पडसाद यामुळे हे आंदोलन केंद्रस्थानी आले.
२. कुणबी नोंदी आणि ‘सगेसोयरे’ अध्यादेश:
आंदोलनाच्या तीव्रतेनंतर राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने निजामकालीन कुणबी नोंदी शोधण्यास सुरुवात केली. तसेच, सरकारने ‘सगेसोयरे’ संदर्भातील मसुदा (अध्यादेश) जाहीर केला होता. मात्र, त्याची प्रत्यक्ष कायद्यात अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला.
३. १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण (फेब्रुवारी २०२४):
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण मंजूर केले. परंतु, हे आरक्षण न्यायालयात टिकणारे नाही आणि मराठा समाजाला ‘ओबीसी’ प्रवर्गातूनच आरक्षण हवे, या भूमिकेवर जरांगे पाटील ठाम राहिले.
४. मुंबई कूच आणि उपोषणांचे सत्र:
यापूर्वीही जरांगे यांनी वाशी (नवी मुंबई) येथे कोट्यवधी समर्थकांसह धडक दिली होती, जिथे सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने त्यांनी आतापर्यंत ११ वेळा आमरण उपोषण केले आहे.
“राजकीय परतफेड मुंबईच्या आंदोलनातून करू!”
शासनाकडून मागण्यांच्या अंमलबजावणीस होणाऱ्या विलंबावर जरांगे पाटील यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. “शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी अद्याप अपूर्ण आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाची पुढील पायरी मुंबईत दिसेल आणि या अन्यायाची राजकीय परतफेड मुंबईतील आंदोलनातूनच केली जाईल,” असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी त्यांनी समर्थकांना आवाहन केले की, समर्थकांनी शांततेच्या मार्गाने मुंबईत पोहोचून नातेवाईक किंवा मित्रांकडे थांबावे आणि पुढील आदेश मिळताच आंदोलनात सहभागी व्हावे.
परभणीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या मेळाव्यात निदर्शने!
दुसरीकडे, परभणी येथील स्टेडियम मैदानावर आयोजित शिवसेनेच्या शेतकरी व युवा संवाद मेळाव्यात मराठा आंदोलकांनी काळे झेंडे दाखवत ‘एक मराठा, लाख मराठा’ च्या जोरदार घोषणा दिल्या. मनोज जरांगे यांनी या मेळाव्याला विरोध दर्शवून तो रद्द करण्याची मागणी केली होती. या विरोधामुळे मेळाव्यात काही काळ गोंधळाचे आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका:
“महायुती सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. इतर कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला त्यांच्या हक्काचे आरक्षण देण्याची आमची ठाम भूमिका आहे. मनोज जरांगे यांची तळमळ प्रामाणिक असून आम्ही यापूर्वीही निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमून कुणबी नोंदी शोधल्या व १० टक्के आरक्षण दिले. सध्या कुणबी नोंदी आणि वंशावळ तपासण्याचे काम सुरू असून तालुका समित्यांचा कार्यकाळ ३० जून २०२७ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.”
सध्याची परिस्थिती
अंतरवाली सराटी आणि परिसरात पोलिसांचा मोठा ताफा बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आला आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस असून, आता राज्य सरकार यावर काय तातडीचा निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
