संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि तितकेच वादग्रस्त विधेयकावर चर्चा होणार आहे. हे विधेयक आहे ‘१३० वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२५’ (130th Constitutional Amendment Bill). जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर देशातील राजकीय नेत्यांसाठी आणि विशेषतः मंत्र्यांसाठी अत्यंत कडक नियम लागू होणार आहेत. अगदी पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांवर जरी गंभीर गुन्हा दाखल झाला, तर त्यांना आपले पद गमवावे लागू शकते!
काय आहे ही नवीन तरतूद?
‘संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५’ नुसार, जर एखाद्या केंद्रीय किंवा राज्य पातळीवरील मंत्र्यावर असा गुन्हा दाखल झाला, ज्यासाठी ५ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ कारावासाची शिक्षा असू शकते, तर त्यांच्यावर कडक कारवाई होईल. जर एखाद्या मंत्र्याला, मुख्यमंत्र्याला किंवा थेट पंतप्रधानांना गंभीर गुन्ह्याखाली सलग ३० दिवस अटक करून किंवा ताब्यात ठेवलं गेलं, तर ३१ व्या दिवशी त्यांचे पद आपोआप जाईल. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल संबंधित मंत्र्याला पदावरून हटवू शकतात. पण ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ कोठडीत राहिल्यास हे पद आपोआप रद्द होईल.
विधेयकाचा इतिहास आणि सध्याची स्थिती
हे विधेयक अचानक आलेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात हे विधेयक संसदेत मांडले होते. त्यानंतर यावर सविस्तर विचार करण्यासाठी खासदार अपराजिता सारंगी यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांची ‘संयुक्त संसदीय समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीत सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधक म्हणजेच ‘इंडिया’ आघाडीचे खासदार सुप्रिया सुळे आणि असदुद्दीन ओवैसी हे सुद्धा सदस्य आहेत. ही समिती आगामी १७ जुलै रोजी आपला अंतिम अहवाल स्वीकारणार आहे आणि त्यानंतर २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
विरोधकांचा मुख्य आक्षेप काय आहे?
काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीच्या काही खासदारांनी तर या समितीच्या बैठकांवर बहिष्कारही टाकला आहे. विरोधकांचे म्हणणे आहे की सत्ताधारी पक्ष केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांना किंवा मंत्र्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून ३० दिवस तुरुंगात ठेवू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे पद आपोआप जाईल. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होण्यापूर्वीच, फक्त संशयावरून किंवा कोठडीत ठेवल्यामुळे लोकप्रतिनिधींना थेट पदावरून हटवणे हे लोकशाही आणि संघराज्य तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
सत्ताधारी पक्षाचा युक्तिवाद
विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळत सत्ताधारी पक्षाने आणि समितीमधील सदस्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी काही नियम जोडण्यात आले आहेत. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की संबंधित नेत्याला किंवा मंत्र्याला जामीन मिळवण्यासाठी ३० दिवसांचा मोठा अवधी मिळतो. या काळात तो किमान ३ वेळा जामीनासाठी अर्ज करू शकतो. त्यामुळे हा कायदा नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात नाही. तसेच प्रत्येक गुन्ह्यासाठी हा कायदा लागू होणार नाही. नेमका कोणता गुन्हा ‘गंभीर’ मानला जावा, हे संयुक्त संसदीय समिती निश्चित करत आहे.
भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांवर चाप लावण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये मोठा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. जर आगामी पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर झाले, तर भारतीय राजकारणाला एक वेगळेच वळण लागेल यात शंका नाही.
About The Author
