आपला लाडका सह्याद्री… गेल्या अनेक वर्षांपासून विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या वादात अडकला आहे. पण आता केंद्र सरकारने यावर एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. पहिला मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर तब्बल १३ वर्षांनी, केंद्र सरकार अखेर पश्चिम घाटातील ‘इको-सेन्सिटीव्ह एरिया: पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ अंतिम करण्यासाठी सज्ज झाले आहे. विशेष म्हणजे, सर्व ६ राज्यांची वाट न पाहता, ज्या ३ राज्यांसोबतचे वाद मिटले आहेत, तिथे हा नियम पहिल्या टप्प्यात लागू केला जाणार आहे. यात आपल्या महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.
कस्तुरिरंगन समिती आणि १२ वर्षांचा प्रवास
हा संपूर्ण वाद २०१३ पासून तीव्र झाला, जेव्हा इस्रोचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरिरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील उच्च-स्तरीय समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यांनी पश्चिम घाटातील ६ राज्यांमध्ये पसरलेले सुमारे ५६,००० ते ६०,००० स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील असल्याने तिथे कडक निर्बंध लावण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये पहिली अधिसूचना काढली. तेव्हापासून आजपर्यंत यात ६ वेळा बदल करण्यात आले (शेवटचा मसुदा २०२४ मध्ये काढला गेला, ज्याची मुदत २७ जुलै २०२६ रोजी संपत आहे). प्रत्येक राज्याचा विरोध आणि स्थानिक राजकारणामुळे हा निर्णय तब्बल १२ वर्षे रखडला होता.
‘इको-सेन्सिटीव्ह झोन’ मध्ये काय बंदी असणार?
जर एखादा परिसर इको-सेन्सिटीव्ह झोन म्हणून घोषित झाला, तर तिथे ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६’ अंतर्गत नवीन खाणकाम आणि दगडखाणी, औष्णिक वीज प्रकल्प, प्रदूषण पसरवणारे मोठे उद्योग, २०,००० स्क्वेअर मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेले मोठे बांधकाम प्रकल्प या गोष्टींवर पूर्णपणे बंदी किंवा कडक निर्बंध येतात.
‘या’ ३ राज्यांमध्ये आधी लागू होणार नियम
केंद्र सरकारने आता आपली रणनीती बदलली आहे. आधी ६ राज्यांमध्ये एकत्र कायदा आणण्याचा प्रयत्न होता, पण आता “ज्यांचे वाद मिटलेत तिथे आधी लागू करा” असा पवित्रा घेण्यात आला आहे. गुजरातने या प्रक्रियेला पूर्ण संमती दिली आहे. तिथल्या ६४ गावांमध्ये पसरलेले सुमारे ४४९ ते ४७० स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्र या झोनमध्ये समाविष्ट केले जाईल. गोव्याचाही वाद जवळपास मिटला आहे. त्यांनी सुचवलेल्या १०८ गावांपैकी केवळ २१ गावे यातून वगळण्याची मागणी केली असून, बाकी क्षेत्राला मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रात या कायद्यांतर्गत दुसरा सर्वात मोठा भूभाग येतो (सुमारे १७,३४० स्क्वेअर किलोमीटर). राज्य सरकारने २५१५ गावांपैकी ३७८ गावे यातून वगळण्याची विनंती केली आहे, कारण तिथे आधीच काही जुने प्रकल्प मंजूर आहेत. या व्यतिरिक्त तामिळनाडू (६,९१४ चौ. किमी) सोबतही केंद्र सरकारचे फारसे मतभेद नाहीत.
कर्नाटक आणि केरळचा अडथळा कायम
दुसरीकडे, कर्नाटक आणि केरळ या दोन राज्यांनी मात्र अजूनही केंद्राच्या या प्रस्तावाला कडक विरोध केला आहे. पश्चिम घाटातील सर्वाधिक म्हणजेच जवळपास ३६% क्षेत्र कर्नाटकात येते. मात्र, कर्नाटक सरकारने कस्तुरिरंगन समितीचा अहवालच पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. केंद्र सरकार त्यांच्याशी अजूनही चर्चा करत आहे. केरळने ९,९९३ चौ. किमी ऐवजी ८,८०५ चौ. किमी क्षेत्रच समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः वायनाड आणि इडुक्की जिल्ह्यातील ३१ गावे वगळण्याची त्यांची मागणी आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, याच वायनाड आणि इडुक्की भागात गेल्या काही वर्षांत भीषण दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने ही गावे वगळण्यास नकार दिला आहे कारण हा भाग अत्यंत नाजूक आहे.
पश्चिम घाट हा केवळ पर्यटनाचा भाग नाही, तर तो भारताचा मान्सून नियंत्रित करतो आणि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी सारख्या नद्यांचा उगम इथेच होतो. स्थानिक रोजगार आणि राज्यांचा विकास आवश्यक असला, तरी हवामान बदलाच्या या काळात सह्याद्रीचे रक्षण करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
