सध्या देशाच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘खासदार-आमदार फोडणे’ हा केवळ एक प्रासंगिक प्रकार उरलेला नाही, तर तो एका मोठ्या राजकीय रणनीतीचा भाग असल्याचा आरोप सातत्याने केला जात आहे. ‘आधी पंजाब, मग बंगाल आणि आता महाराष्ट्र…’ हा जो पॅटर्न आपल्याला दिसतोय, त्याचा संबंध थेट आगामी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक निवडणूक) आणि ‘डिलिमिटेशन बिल’ (मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक) या दोन मोठ्या घडामोडींशी जोडला जात आहे.
२०२९ चे टार्गेट आणि निवडणूक आयोगाची ५०० कोटींची मागणी
निवडणूक आयोगाने २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांची पूर्वतयारी म्हणून नवीन EVM आणि VVPAT मशीन्स खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे जवळपास ५०० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तांत्रिकदृष्ट्या मशीन्सचे आयुर्मान संपल्यामुळे किंवा अपग्रेडेशनसाठी ही मागणी असली, तरी राजकीय वर्तुळात याकडे “२०२९ च्या महासंग्रामाची पायाभरणी” म्हणून पाहिले जात आहे. कारण २०२९ मध्ये भारताचा संपूर्ण राजकीय नकाशा बदलू शकतो, अशी दोन मोठी विधेयके येऊ घातली आहेत.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ आणि प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजेच लोकसभा आणि देशातील सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे. अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर देशात एकाच वेळी निवडणूक झाली, तर राष्ट्रीय मुद्दे आणि राष्ट्रीय नेत्यांची लाट प्रादेशिक मुद्द्यांना गिळून टाकण्याची शक्यता असते. यामुळे पंजाबमध्ये ‘आप’, बंगालमध्ये ‘तृणमूल काँग्रेस’ आणि महाराष्ट्रात ‘शिवसेना’ व ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस’ (दोन्ही बाजूंचे गट) यांसारख्या बलाढ्य प्रादेशिक पक्षांना कमकुवत करणे राष्ट्रीय पक्षांसाठी गरजेचे बनले आहे.
‘डिलिमिटेशन बिल’ (मतदारसंघ पुनर्रचना), खरा खेळ इथे आहे!
२०२६ नंतर देशात मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार आहे. लोकसंख्येच्या निकषावर लोकसभेच्या जागा वाढणार आहेत (अंदाजे ५४३ वरून ही संख्या ७०० ते ८०० पेक्षा जास्त होऊ शकते). उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या वेगाने वाढल्यामुळे तिथे लोकसभेच्या जागा मोठ्या प्रमाणात वाढतील. दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील (ज्यात महाराष्ट्र येतो) राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात आणली, त्यामुळे त्यांच्या जागा त्या प्रमाणात वाढणार नाहीत. जर २०२९ च्या आधी संसदेत यावर शिक्कामोर्तब करायचे असेल, तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल, ज्यासाठी संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमताची गरज असते. हे बहुमत मिळवण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांचे खासदार फोडून स्वतःच्या बाजूने वळवणे किंवा त्यांना कमकुवत करणे ही रणनीती असू शकते, असा विरोधकांचा थेट आरोप आहे.
आधी पंजाब, मग बंगाल आणि आता महाराष्ट्रच का?
या राज्यांकडे पाहिले तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, इथे राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा प्रादेशिक अस्मिता आणि स्थानिक नेते जास्त मजबूत आहेत. पंजाबच्या शेतकरी आंदोलन आणि आम आदमी पक्षाच्या सत्तेमुळे दिल्लीच्या सत्तेला नेहमीच तिथून आव्हान मिळाले. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने भाजपला सातत्याने रोखून धरले. त्यामुळे तिथले खासदार किंवा नेते फोडून तृणमूलला खिंडार पाडण्याचे प्रयत्न झाले. आणि आता महाराष्ट्र, देशाच्या आर्थिक राजधानीचे राज्य आणि लोकसभेच्या ४८ जागा! दिल्लीच्या तख्तासाठी उत्तर प्रदेशनंतर (८० जागा) महाराष्ट्र सर्वात महत्त्वाचा आहे. महाराष्ट्रात २०१९ नंतर ज्या प्रकारे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन मोठे प्रादेशिक पक्ष फोडले गेले, ते केवळ सत्तेसाठी नव्हते, तर २०२९ च्या मोठ्या बळाची (खासदार संख्येची) बेरीज करण्यासाठी होते, अशी चर्चा राजकीय कट्ट्यांवर रंगली आहे.
नवीन ५०० कोटींच्या EVM मशीन्स येतील, निवडणूक आयोग आपली तयारी करेल आणि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ देखील कायदा बनेल. परंतु, हा कायदा अंमलात आणण्यापूर्वी ज्या प्रकारे राज्याराज्यांमधील लोकप्रतिनिधींचे पक्ष बदलले जात आहेत, ते पाहता सर्वसामान्य मतदारांमध्ये एकच प्रश्न आहे, “आम्ही दिलेले मत पक्षाला होते की चिन्हाला, आणि जर खासदार-आमदार असेच फुटणार असतील, तर २०२९ च्या नव्या रचनेचा फायदा देशाच्या लोकशाहीला होणार की ठराविक नेत्यांना?”
About The Author
