२०२५- २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर झाला आहे. हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा ठरला असून यात अनेक गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. तर त्या नेमक्या कुठल्या गोष्टी आहेत ते आपण या लेखामधून समजून घेऊयात.
या अर्थसंकल्पातील सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न असल्यास नोकरदारांना कोणताही टॅक्स नसेल. म्हणजेच वर्षाच्या अखेरीस टॅक्स rebate मिळणार आहे. या आधी टॅक्स फ्री उत्पन्नाची मर्यादा ही फक्त ७ लाख इतकीच होती ती आता १२ लाख झाल्याने मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी आनंददायी गोष्ट ठरली आहे
कॅन्सर सारख्या आजारावर मात करण्यासाठी २०० पेक्षा जास्त जिल्हा रुग्णालयात डे केयर कॅन्सर केंद्र सुरु करण्यात येणार असून कॅन्सरच्या ३६ औषधांवरील बेसिक कस्टम्स ड्युटी माफ करण्यात आलीय तसेच ३६ जीवरक्षक औषधे पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आली आहेत त्यामुळे ही औषधे आता स्वस्त दरात उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर दैनंदिन वापरातील इतर वस्तू जसं की मोबाईल, इलेक्ट्रिक कार, एलईडी – एलसीडी टीव्ही , चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी TDS मर्यादा दुप्पट करून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. तर घरभाड्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नासाठीची TDS मर्यादाही वाढवण्यात आलीय. आधीच्या २.४० लाखांवरून वाढवून ही मर्यादा ६ लाख करण्यात आलीय.
खेळणी उत्पादनात देखील देशाला जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून यातून खेळणी उद्योगाच्या विकासावर जोर दिला जाणार आहे.
पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या SC, ST वर्गातल्या ५ लाख महिलांना २ कोटींचं टर्म लोन देण्यात येणार आहे. उद्यम पोर्टलवरील नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी ५ लाखांचं कर्ज देणारी क्रेडिट कार्ड दिली जाणार आहेत तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना १० कोटींपर्यंतचं कर्ज देण्यात येईल तर स्टार्टअपचं क्रेडिट लिमिट २० कोटी करण्यात आलंय. असंघटित (गिग) कामगारांसाठीही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे आता त्यांना ई श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून आयकार्ड मिळवता येईल. यासोबतच, त्यांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळू शकेल.
हे बजेट शेतकऱ्यांना देखील दिलासा देणारं ठरलेलं आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाख करण्यात आलेली आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती उपकरणे, खत, बियाणे विकत घेणं सोप्प होणार आहे. युरिया उत्पादनात पुरवठा वाढण्यासाठी पावलं उचलली जाणार आहे. डाळ उत्पादनात देश आघाडीवर आहेच यात भर म्हणून आता ६ वर्षांसाठी तूर, उडीद आणि मसूर उत्पादनावर अधीक लक्ष दिलं जाणार आहे. कापूस उत्पादनात वाढ होण्यासाठी ५ वर्षांचे विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे.
सक्षम अंगणवाडी आणि २.० पोषण योजनेंतर्गत ८ कोटींहून अधिक मुलांना पोषण आहार पुरवला जाणार आहे. तसेच सरकारी शाळांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवली जाणार आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात ५००० कोटींची विशेष तरतूद केली असून वैद्यकीय शिक्षणात पुढील ५ वर्षांत ७५००० जागा वाढवल्या जाणार आहेत, शिक्षण क्षेत्रात AI विकसीत करण्यासाठी Centre of excellence ची स्थापना सुद्धा होणार आहे.
‘हील इन इंडिया’ योजनेद्वारे भारतातल्या मेडिकल टूरिझमला प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्यांसाठीची व्हिसा प्रक्रिया सोपी केली जाईल.या योजनेअंतर्गत ५० पर्यटन स्थळं उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्ग, शेतकरी, महिला, लघु उद्योजक, व्यावसायिक या सर्वांना लक्षात घेऊन महत्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पण असं असलं तरीही या सर्व योजना आणि तरतुदी किती यशस्वीपणे राबवल्या जातील हे येणारा काळच सांगू शकेल.
