आजचे कॉलेज कँपस म्हणजे केवळ अभ्यासाचे ठिकाण राहिले नसून ते विचारांच्या संघर्षाचे मैदान झाले आहे. नुकताच १३ जानेवारीला युजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांसाठी एक नवीन ‘फर्मान’ काढले होते, ‘इक्विटी रेग्युलेशन्स २०२६’. हे नियम कागदावर वाचले तर असं वाटतं की देशातील भेदभाव मुळापासून संपणार, पण प्रत्यक्षात मात्र यावरून एक वेगळंच ‘महाभारत’ सुरू झालंय.
गोष्ट सुरू होते ‘व्याख्ये’पासून…
कल्पना करा, एका बाकावर बसलेले दोन मित्र आहेत. दोघांनाही काही कारणास्तव त्रास होतोय. पण युजीसीचा नवा नियम सांगतो की, जर तो त्रास एका विशिष्ट प्रवर्गातील (SC, ST, OBC) मुलाला झाला, तरच तो ‘जातीय भेदभाव’ मानला जाईल. जर जनरल कॅटेगरीच्या मुलाला त्याच जातीच्या नावावरून कोणी डिवचलं, तर या नियमात त्याला कोणतंही स्थान नाही.
हाच तो ‘कलम ३(c)’ चा मुद्दा आहे, ज्यावरून सोशल मीडियावर #ShameOnUGC चा ट्रेंड सुरू झाला. अनेकांचं म्हणणं आहे की, न्याय हा सर्वांसाठी समान असायला हवा, मग तो कोणत्याही जातीचा असो.
कँपसमध्ये ‘स्क्वॉड’चा शिरकाव!
नव्या नियमांनुसार प्रत्येक कॉलेजला आता एक ‘इक्विटी सेल’ आणि एक ‘इक्विटी स्क्वॉड’ तयार करावा लागणार आहे. हे स्क्वॉड म्हणजे जणू कँपसवर लक्ष ठेवणारे ‘पोलीसच’ असतील. २४ तासांत कारवाई आणि १५ दिवसांत निकाल! वेग चांगला आहे, पण भीती ही आहे की, वैयक्तिक राग काढण्यासाठी या नियमांचा ‘शस्त्र’ म्हणून वापर झाला तर? कारण खोट्या तक्रारी करणाऱ्यांविरुद्ध या नियमावलीत कोणतीही शिक्षा लिहिलेली नाही.
जेव्हा सुप्रीम कोर्टाचा ‘हस्तक्षेप’ झाला
हा गदारोळ इतका वाढला की प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. आज, २९ जानेवारीला कोर्टाने या नियमावलीवर स्टे आणला. न्यायमूर्तींनी एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारला की “आपल्याला समाज जोडणारे नियम हवेत की तोडणारे?” कोर्टाच्या मते, हे नियम खूपच संदिग्ध आहेत आणि त्यामुळे कॉलेजमध्ये एकी राहण्याऐवजी भीतीचं वातावरण निर्माण होऊ शकतं.
नेमकं कोणाचं चुकतंय?
भेदभाव मुक्त कँपस तयार करणे (जो की खरंच स्तुत्य उपक्रम आहे) हा युजीसीचा हेतू होता, तर विरोधकांचा आक्षेप असा आहे की या नियमांमध्ये पारदर्शकता नाही. नियम ‘एकतर्फी’ आणि ‘भेदभावपूर्ण’ आहेत. त्यामुळे सध्या तरी जुन्या २०१२ च्या नियमांनुसारच कारभार सुरू राहणार आहे.
तसं पाहायला गेलं तर, कोणताही नियम हा ‘ढाल’ असायला हवा, ‘तलवार’ नाही. युजीसीने आणलेले नियम हे दलित आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे असले, तरी ते करताना दुसऱ्या कोणावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेणं गरजेचं होतं. आता १९ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीत काय होतं, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
