राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल – २०२५’ हे नेमकं आहे तरी काय? याबाद्दल जणू घेऊ.
‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ या विधेयकानुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास संपल्यानंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी कामाच्या संदर्भात आलेल्या फोन कॉल्स किंवा ई-मेल्सना उत्तर न देण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. ही कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या बिलांतर्गत ‘एम्प्लॉय वेल्फेअर अथॉरिटी’ (Employee Welfare Authority) या संस्थेच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याद्वारे प्रत्येक कर्मचारी तणावमुक्त कसा राहील याकडे जातीने लक्ष दिले जाईल.
हे एक प्रायव्हेट मेम्बर बिल असल्यामुळे सरकार थेट सादर करु शकत नाही, परंतु समाजहितासाठी संसद सदस्य असे विधायक संसदेत मांडू शकतात. अनेकदा चर्चेनंतर असे विधायक मागे घेतले जातात, परंतु यामध्ये मांडलेला हा मुद्दा अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे.
कामगारांना फायदा काय?
आजही अनेक कामगारांना ऑफिसनंतरही फोन कॉल्स, व्हॉट्सअपद्वारे, ई-मेल्सद्वारे कामासंदर्भातली उत्तरे द्यावी लागतात. ऑफिसबाहेर प्रवासात असो, कुटुंबासोबत असो किंवा इतर कोणत्या खाजगी कामात असो त्यांना फोनद्वारे काम करावे लागते. ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा ताण वाढतो आणि त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर परिणाम होतो.
जर हे बिल मंजूर झाले तर…
१) कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेनंतर ई-मेल आणि फोन कॉल्सना उत्तर देणे बंधनकारक नसेल.
२) अतिरिक्त कामासाठी कंपन्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणू शकणार नाहीत.
३) कामगारांची वर्क-लाईफ सुधारण्यासाठी मदत होईल.
या सगळ्याचा विचार केला असता, कामगारांच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्वाचे बिल मानले जात असले आहे. आणि म्हणूनच राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत मांडलेले ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे बिल पास होईल की फेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About The Author
