उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव सोमवारी संध्याकाळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र पाठवून राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे राजकिय क्षेत्रात सगळ्यांनाचं धक्का बसला. माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 17 जुलै रोजी एका कार्यक्रमादरम्यान स्टेजवर चक्कर येऊन पडले होते. त्यानंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. आपल्याला प्रकृती अस्वास्थ जाणवत असून डॉक्टरांनी सक्तीची विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला असल्या कारणास्तव राजीनामा देत असल्याचे धनखड यांनी सांगितले.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी राजीनामा दिल्याने त्याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जयदीप धनखड यांचा राजीनामा मंगळवारी स्वीकारला. याबाबत गृह मंत्रालयाने राजीनाम्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. परंतु आता रिक्त झालेले उपराष्ट्रपती पद नेमके कुणाकडे जाणार याबाबत अनेक तर्क लावले जात आहेत.
संविधानातील तरतुदींनुसार, उपराष्ट्रपती हे वरिष्ठ सभागृहाचे अध्यक्ष असतात. त्यामुळे धनखड यांच्यानंतर हे पद रिकामी राहणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्यघटनेत राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडण्याची तरतूद असते. मात्र उपराष्ट्रपती पदासाठी अशी कोणतीही तरतूद नाही. संविधानात फक्त असे म्हटले आहे की, नवे उपराष्ट्रपती शक्य तितक्या लवकर निवडले जावे. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह हे कायमस्वरूपी सभागृह असल्याने, ते लोकसभेप्रमाणे कधीही विसर्जित होत नाहीत. मात्र नवे अध्यक्ष शक्य तितक्या लवकर निवडले जाऊ शकतात.
उपराष्ट्रपती कसे निवडले जातात?
भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला आहे. भारताचे उपराष्ट्रपती हे एका इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे निवडले जातात, ज्यामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेचे सदस्य, निवडलेले आणि नामनिर्देशित दोन्ही सदस्य असतात. इलेक्टोरल कॉलेजचे सदस्य त्यांच्या निवडीनुसार मतदान करू शकतात, ते कोणत्याही पक्षाच्या व्हिपचे बांधील नाहीत. उपराष्ट्रपती पदाची निवड पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते.
