मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा युद्धाची चाहूल लागली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता तणाव आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे चित्र आहे. अणु कार्यक्रम, प्रादेशिक राजकारण आणि अंतर्गत अस्थिरता या मुद्द्यांवरून दोन्ही देश आमनेसामने उभे ठाकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर इराणमधील भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी भारत सरकार आणि तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने तातडीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
२३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सूचनेत इराणमध्ये वास्तव्यास असलेल्या सर्व भारतीय नागरिकांना—विद्यार्थी, तीर्थयात्री, व्यापारी आणि पर्यटक—उपलब्ध सर्व वाहतुकीच्या साधनांचा, विशेषतः व्यावसायिक विमानसेवेचा वापर करून शक्य तितक्या लवकर देश सोडण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
यापूर्वी ५ जानेवारी आणि १४ जानेवारी २०२६ रोजीही नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. आंदोलने, निदर्शने किंवा संवेदनशील भागांपासून दूर राहावे, स्थानिक घडामोडींवर लक्ष ठेवावे आणि दूतावासाच्या सतत संपर्कात राहावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच पासपोर्ट, व्हिसा आणि इतर महत्त्वाची कागदपत्रे नेहमी तयार ठेवण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.
ज्या भारतीयांनी अद्याप दूतावासात नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने नोंदणी करावी, असेही आवाहन करण्यात आले आहे. इंटरनेट अडचणी असल्यास भारतातील कुटुंबीयांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी सोयही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीसाठी हेल्पलाइन क्रमांक आणि अधिकृत ई-मेल आयडी जाहीर करण्यात आले आहेत.
इराणच्या अणु कार्यक्रमावरून दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळापासून मतभेद आहेत. अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला नव्या अणु करारासाठी निश्चित मुदतीत तयार होण्याचा अल्टीमेटम दिल्याची माहिती समोर आली आहे. अन्यथा कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने मध्यपूर्वेत लष्करी उपस्थिती वाढवली असून युद्धनौका, लढाऊ विमाने आणि अतिरिक्त सैन्य तैनात केल्याचे वृत्त आहे. इराणमध्येही सरकारविरोधी आंदोलने आणि अस्थिरतेचे वातावरण वाढले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे संभाव्य लष्करी कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.जर अमेरिका-इराण संघर्ष उफाळला, तर त्याचे परिणाम केवळ या दोन देशांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. संपूर्ण मध्यपूर्वेतील सुरक्षा परिस्थिती बिघडू शकते. तेलाच्या किमती, जागतिक व्यापारमार्ग, तसेच भारतासारख्या देशांवर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
भारताचे इराणसोबत ऊर्जा, व्यापार आणि सांस्कृतिक संबंध असल्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य अधिक आहे. त्यामुळेच भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्य मानत सरकारने वेळेत इशारा दिला आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये अणु कार्यक्रमासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यातून ठोस तोडगा निघण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत नाहीत. तणावाचे सावट कायम असून परिस्थिती क्षणोक्षणी बदलत आहे.
युद्ध भडकणार की राजनैतिक तोडगा निघणार—याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. मात्र तोपर्यंत, इराणमधील भारतीयांनी सुरक्षिततेला प्राधान्य देत दूतावासाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करणे अत्यावश्यक ठरत आहे.
About The Author
