आजकाल एक वाक्य सतत कानावर पडतं “लोकशाही धोक्यात आहे.” काहींच्या मते राजकारणीच लोकशाहीला लागलेली कीड आहेत, असे छातीठोकपणे म्हटले जाते. पण खरंच लोकशाही धोक्यात आलेली
राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल – २०२५’ हे नेमकं आहे तरी काय? याबाद्दल जणू घेऊ. ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’
महाराष्ट्रातील डिजिटलायझेशनला नवीन गती देत मीरा-भाईंदर महानगरपालिका राज्यातील पहिली मोफत WiFi उपलब्ध करून देणारी महानगरपालिका ठरणार आहे. शहराच्या प्रत्येक भागात अनलिमिटेड आणि विनामूल्य इंटरनेट मिळावे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी पक्षाकडून दिग्गजांची नियुक्ती पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी आमदार-खासदार मैदानात उतरणार निवडणुका होईपर्यंत जिल्ह्यातच थांबण्याचे संपर्क प्रमुखांना पक्ष नेतृत्वाचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या ‘मतचोरी’च्या मुद्द्याचे काय, होणार हे पाहावे लागेल. मात्र दोन दशके मुख्यमंत्रीपदावर राहूनही ७४ वर्षीय नितीशकुमार हे बिहारच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे निकालाने दाखवून
मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ प्रभागांसाठी यंदा आरक्षण सोडतीची जाहीर झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी जोरात सुरु झाली आहे. या आरक्षण सोडतीसाठी पारंपरिक
