आजकाल एक वाक्य सतत कानावर पडतं “लोकशाही धोक्यात आहे.” काहींच्या मते राजकारणीच लोकशाहीला लागलेली कीड आहेत, असे छातीठोकपणे म्हटले जाते. पण खरंच लोकशाही धोक्यात आलेली असेल तर… त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न आता स्वतःलाच विचारण्याची वेळ आली आहे. मतांचं बाजारीकरण: लोकशाहीची गळचेपी! आज मतांचं इतकं उघड बाजारीकरण झालं आहे की, मतदार सरळ-सरळ राजकारण्यांकडे फायदे, वर्गण्या,…
राष्ट्रवादी पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत मांडलेलं ‘राईट टू डिस्कनेक्ट बिल – २०२५’ हे नेमकं आहे तरी काय? याबाद्दल जणू घेऊ. ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ या विधेयकानुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास संपल्यानंतर किंवा सुट्टीच्या दिवशी कामाच्या संदर्भात आलेल्या फोन कॉल्स किंवा ई-मेल्सना उत्तर न देण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. ही कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. या बिलांतर्गत…
महाराष्ट्रातील डिजिटलायझेशनला नवीन गती देत मीरा-भाईंदर महानगरपालिका राज्यातील पहिली मोफत WiFi उपलब्ध करून देणारी महानगरपालिका ठरणार आहे. शहराच्या प्रत्येक भागात अनलिमिटेड आणि विनामूल्य इंटरनेट मिळावे यासाठी हा उपक्रम राबवला जात आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना मोबाईल डेटा संपण्याची, वारंवार रिचार्ज करण्याची किंवा सार्वजनिक ठिकाणी नेटवर्क मिळण्याची चिंता उरणार नाही. कुठेही फिरा, काम करा, मनोरंजन पाहा —…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी पक्षाकडून दिग्गजांची नियुक्ती पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी आमदार-खासदार मैदानात उतरणार निवडणुका होईपर्यंत जिल्ह्यातच थांबण्याचे संपर्क प्रमुखांना पक्ष नेतृत्वाचे निर्देश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून जिल्हा संपर्क प्रमुखांची आज घोषणा करण्यात आली. नगर पंचायत, नगर परिषदा आणि आगामी जिल्हा परिषदा व महापालिका निवडणुकीत भक्कमपणे लढण्यासाठी जिल्हा संपर्क प्रमुखपदी पक्षातील ज्येष्ठ नेते,…
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या ‘मतचोरी’च्या मुद्द्याचे काय, होणार हे पाहावे लागेल. मात्र दोन दशके मुख्यमंत्रीपदावर राहूनही ७४ वर्षीय नितीशकुमार हे बिहारच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे निकालाने दाखवून दिले.बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी काही महिने मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या प्रकृतीबाबत चर्चा सुरु होती. मात्र प्रचारात शंभरावर सभा घेत नितीशकुमार यांनी राज्याच्या राजकारणात आपल्याशिवाय विजयाचा लंबक दुसरीकडे जाऊ शकत नाही हे…
मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ प्रभागांसाठी यंदा आरक्षण सोडतीची जाहीर झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची तयारी जोरात सुरु झाली आहे. या आरक्षण सोडतीसाठी पारंपरिक स्वरूपाप्रमाणे यंदाही शाळेतील विद्यार्थ्यांद्वारे सोडत काढण्यात आली आहे, ज्यामुळे निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखली जाते. प्रशासकीय पार्श्वभूमीमुंबई महापालिकेचा कार्यकाळ ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला, त्यानंतर महापालिकेवर प्रशासक राजवट सुरू…
