पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने स्थगित केलेला ‘सिंधू जल करार’ काय आहे ?

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे 22 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात 26 निष्पाप पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर भारत सरकारने पाकिस्तानविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत, ज्यामध्ये 1960 साली झालेल्या सिंधू जल कराराचे तात्काळ स्थगन हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

सिंधू जल करार : एक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे स्वाक्षरी करण्यात आलेला एक महत्त्वपूर्ण करार आहे. या करारानुसार, सिंधू नदी प्रणालीतील सहा नद्यांचे पाणीवाटप करण्यात आले. रावी, बियास आणि सतलज या पूर्वेकडील नद्यांवरील संपूर्ण अधिकार भारताला देण्यात आला, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांवरील नियंत्रण पाकिस्तानकडे राहिले. भारताला पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा अधिकार आहे, परंतु पाण्याचा प्रवाह अडवण्याचा किंवा दिशा बदलण्याचा अधिकार नाही.

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताची प्रतिक्रिया
पहलगाम येथील हल्ल्यानंतर, भारत सरकारने पाकिस्तानच्या विरोधात खालील कठोर निर्णय घेतले :

1. सिंधू जल कराराचे तात्काळ स्थगन: पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवले नाही, तोपर्यंत हा करार स्थगित राहील.
2. अटारी-वाहाघा सीमा बंद: सीमेवरील मुख्य प्रवेशद्वार तात्काळ बंद करण्यात आले.
3. सार्क व्हिसा सूट योजनेचा रद्दबातल: पाकिस्तानी नागरिकांना या योजनेअंतर्गत भारतात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली.
4. राजनैतिक संबंधांचा दर्जा कमी: पाकिस्तानी लष्करी सल्लागारांना ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करून भारत सोडण्याचे आदेश देण्यात आले.
5. उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी: 1 मे 2025 पर्यंत उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या 55 वरून 30 पर्यंत कमी केली जाईल.

सिंधू जल कराराचे महत्त्व आणि परिणाम
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 साली झालेला सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) हा दोन्ही देशांमधील जलवाटपाचा एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण करार आहे. या करारानुसार, सिंधू नदी प्रणालीतील सहा नद्यांचे पाणीवाटप करण्यात आले आहे:
• पूर्वेकडील नद्या: रावी, बियास आणि सतलज – यांचे पाणी भारताला वापरण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
• पश्चिमेकडील नद्या: सिंधू, झेलम आणि चिनाब – यांचे पाणी पाकिस्तानला वापरण्याचा अधिकार आहे.

मात्र भारताला यावर मर्यादित वापराचा अधिकार आहे, जसे की जलविद्युत प्रकल्प उभारणे, पण पाण्याचा प्रवाह अडवण्याचा किंवा दिशा बदलण्याचा अधिकार नाही.
या करारामुळे पाकिस्तानच्या कृषी आणि जलविद्युत क्षेत्राला आवश्यक पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित झाला आहे. कराराच्या स्थगनामुळे पाकिस्तानच्या कृषी उत्पादनावर, जलविद्युत प्रकल्पांवर आणि शहरांतील पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. भारताच्या या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मध्यस्थी करून दोन्ही देशांमधील संवाद सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
स्रोत

आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
भारताच्या या निर्णयावर पाकिस्तानने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. पाकिस्तानच्या मंत्र्यांनी भारताच्या या निर्णयाला ‘अविचारी’ आणि ‘अयोग्य’ असे संबोधले आहे. पाकिस्तानने राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक बोलावून या निर्णयावर अधिकृत प्रतिक्रिया देण्याची तयारी दर्शविली आहे.

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने घेतलेले निर्णय हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. सिंधू जल कराराचे स्थगन हे एक गंभीर पाऊल असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे .

या परिस्थितीत, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मध्यस्थी करून दोन्ही देशांमधील संवाद सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे