‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण’ (MHADA) ने 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत परवडणाऱ्या घरांचे निकष सुधारित करून राज्य सरकारकडे नवा प्रस्ताव पाठवला आहे. या प्रस्तावानुसार, मुंबईसाठी परवडणारे घर म्हणजे 60 स्क्वेअर मीटर (सुमारे 645 स्क्वेअर फूट) किंवा 90 लाख रुपयांपर्यंत किमतीचे घर असेल, तर मुंबई महानगर परिसरासाठी त्याच आकाराचे पण 60 लाख रुपयांपर्यंत किमतीचे घर या श्रेणीत येईल. मात्र राज्य शासनाकडून अद्याप हे सुधारीत निकष अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत, त्यामुळे सध्या अशा प्रकल्पांमध्ये घरांच्या किंमतींमध्ये एकसंधता नसल्याचे दिसून आले आहे.
8 ऑक्टोबर 2013 च्या शासन निर्णयानुसार, चार हजार स्क्वेअर मीटर किंवा त्याहून मोठ्या भूखंडावर विकास करणाऱ्या बांधकामदारांनी त्या भूखंडाच्या 20 टक्के घरांची निर्मिती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी करणे बंधनकारक आहे. त्याबदल्यात त्यांना तितक्याच प्रमाणात अतिरिक्त कार्पेट एरिया खुल्या विक्रीसाठी देण्यात येते. मुंबईसारख्या ठिकाणी मोठे भूखंड उपलब्ध नसल्याने अशा योजना तिथे फारशा दिसत नाहीत, पण मुंबई महानगर परिसरात या योजनेखाली काही प्रकल्प आकार घेत आहेत.
या योजनांमध्ये म्हाडाने दिलेल्या यादीनुसार विकासकांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना घरांची विक्री करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विकासकांनी या योजनेचा फायदा घेतला असला, तरी त्यांनी बांधलेली घरे नियमानुसार विकण्याऐवजी खासगी विक्रीद्वारे विकल्याचे आढळले आहे. नाशिक गृहनिर्माण मंडळाच्या चौकशीत अशा प्रकारे सुमारे एक लाख घरे खासगी विकासकांकडे असल्याचे निष्पन्न झाले.
यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायस्वाल यांनी म्हाडाला या योजनेतून अधिकाधिक घरे मिळावीत, यासाठी सुधारित प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. तथापि, एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीपीआर) मध्ये आवश्यक बदल अजून झालेले नाहीत.
सुधारित प्रस्तावात म्हाडाने काही नवीन अटींचाही समावेश केला आहे. त्यानुसार –
- चार हजार चौरस मीटरच्या भूखंडाचे तुकडे करण्यात येऊ नयेत.
- २० टक्के परवडणारी घरे शक्यतो मूळ भूखंडावरच असावीत.
- जर त्या भूखंडावर बांधकाम शक्य नसेल, तर एक किलोमीटरच्या परिघात ती घरे बांधली जावीत.
तसेच, जर दुसऱ्या ठिकाणी घरे उभारली गेली, तर त्या परिसराच्या रेडी रेकनर दरानुसार किंमतींची तुलना करून न्याय्य मूल्य निश्चित करण्याचा प्रस्तावही करण्यात आला आहे. म्हाडाचा उद्देश या सुधारणांद्वारे अधिकाधिक परवडणारी घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील नागरिकांना प्रत्यक्ष उपलब्ध करून देण्याचा आहे.
About The Author
