मणिपूर: एका विजनवासाचा अंत की संघर्षाच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात?

मणिपूर, भारताच्या प्रसिद्ध सेव्हन सिस्टर्स पैकी एक भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत राज्य. जिथे एकेकाळी निसर्गाचे सौंदर्य आणि लोकनृत्याचा गजर होता, तिथे गेल्या दीड वर्षांपासून फक्त अविश्वासाचा धूर आणि भीतीने भरलेली शांतता आहे. गेल्या एका वर्षापासून राष्ट्रपती राजवटीच्या छायेत असलेल्या मणिपूरमध्ये आता नवीन घडामोडी घडतायत. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी युमनाम खेमचंद सिंग यांनी मणिपूरचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. एनडीए सरकारने राज्यात पुन्हा एकदा आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, मणिपूरमधील मूळ प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही.

वादाची सुरुवात कुठून झाली?

मणिपूरमध्ये मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंग यांनी राजीनामा दिला होता आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. वादाची ठिणगी पडली ती मैतेई समाजाच्या अनुसूचित जमाती आरक्षणाच्या मागणीमुळे. मैतेईंचे म्हणणे आहे की, बांगलादेश आणि म्यानमारमधून होणाऱ्या घुसखोरीमुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आहे. जर त्यांना एसटी दर्जा मिळाला, तरच ते डोंगराळ भागात जमीन खरेदी करू शकतील आणि स्वतःचे रक्षण करू शकतील. दुसरीकडे, कुकी समाजाला भीती आहे की जर मैतेईंना एसटी दर्जा मिळाला, तर त्यांच्या वाट्याच्या नोकऱ्या आणि जमिनी मैतेई बळकावतील. कुकी समाज आधीच ‘एसटी’ आहे. सरकार म्यानमारमधून आलेल्या कुकी लोकांना ‘बाहेरचे’ मानून कारवाई करत असल्याचा आरोपही कुकी नेते करतात. या एका ठिणगीतून आग लागली आणि पाहता पाहता मणिपूर दोन तुकड्यांत विभागलं गेलं.

हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला

हिंसाचार इतका वाढला की लोकशाहीची चाकं थांबली. मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंग यांना पायउतार व्हावं लागलं आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. दिल्लीहून आदेश येऊ लागले, पण जमिनीवर मात्र रक्ताचे पाट वाहत होते. हजारो लोक आपल्याच राज्यात ‘निर्वासित’ झाले. राजकारण आणि समाजकारण यांमधली दरी इतकी रुंदावली होती की ती भरून काढणं अशक्य वाटत होतं.

फेब्रुवारी २०२६ उजाडला आणि सत्तेचा नवीन डाव सुरू झाला

वर्षभरानंतर, केंद्रातील एनडीए सरकारने पुन्हा एकदा राजकीय हालचाली वेगवान केल्या. भाजपने यावेळी एक मोठी खेळी खेळली. त्यांनी कुकी समाजाच्या नेमचा किपगेन यांना उपमुख्यमंत्री पद दिलं. नेमचा किपगेन या राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ठरल्या. एका बाजूला मैतेई मुख्यमंत्री आणि दुसऱ्या बाजूला कुकी उपमुख्यमंत्री! हा केवळ सत्तेचा वाटा नव्हता, तर तुटलेली मनं बांधण्याचा एक छोटासा प्रयत्न होता.

पण अजून लांबचा पल्ला गाठायचा आहे…

शपथविधी झाला, पेढे वाटले गेले, पण त्याच रात्री पुन्हा एकदा चुराचांदपूरच्या डोंगरांवर गोळीबाराचे आवाज ऐकू आले. जुन्या जखमा इतक्या लवकर भरणाऱ्या नव्हत्या. नवीन मुख्यमंत्र्यांसमोर सर्वात मोठं आव्हान हे केवळ ‘कायदा आणि सुव्यवस्था’ राखणं नव्हतं, तर दोन समाजांमध्ये हरवलेला ‘विश्वास’ परत मिळवणं होतं. हजारो लोक आजही छावण्यांमध्ये राहत आहेत. त्यांचं पुनर्वसन होणं गरजेचं आहे.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे मणिपूरमधील संघर्षात बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपाबाबत साशंकता आहे.

मणिपूरची म्यानमारसोबतची सीमा जवळपास ३९० किलोमीटर लांब आणि सच्छिद्र (Porous) आहे. म्यानमारमधील काही सशस्त्र अतिरेकी गट मणिपूरमधील स्थानिक गटांना मदत करत असल्याचे पुरावे सुरक्षा यंत्रणांना मिळाले आहेत. तसेच अंमली पदार्थांच्या तस्करीचे केंद्र असलेल्या ‘गोल्डन ट्रँगल’ (म्यानमार, लाओस, थायलंड) मधील माफिया त्यांचे आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी या भागात अशांतता टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्यानमारमधील अनेक बंडखोर गट चीनच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष प्रभावाखाली आहेत. या गटांद्वारे मणिपूरमधील असंतोषात तेल ओतले जाण्याची दाट शक्यता संरक्षण तज्ज्ञ व्यक्त करतात.

हे नवीन सरकार म्हणजे एका नवीन पुस्तकाचं पहिलं पान आहे. आजही मणिपूरच्या खोऱ्यात शांतता आहे, पण ती वादळापूर्वीची आहे की खरोखरची शांतता, हे येणारा काळच ठरवेल.