संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील आदिवासी पाड्यांमध्ये का असंतोष आहे?

“वन विभाग आम्हाला अतिक्रमणदार म्हणतो. पण आम्ही आदिवासी मूळनिवासी आहोत. आमची जमीन, शेती, देव-धर्म सगळं इथेच आहे. आम्ही शासनाचे सर्व कर आणि देयकं भरतो. आमच्याकडे पुरावे आहेत. आम्ही घरी नसताना नोटिस देणं अन्यायकारक आहे.” हे शब्द आहेत संजय गांधी नॅशनल पार्कच्या त्या आदिवासी पाड्याचे ज्याने पिढ्यानपिढ्या निसर्गाचं जतन केलंय.

संजय गांधी नॅशनल पार्क, मुंबईच्या काँक्रीटच्या जगात वसलेलं एक हिरवं स्वप्न. याच जंगलाच्या कुशीत, झाडापानांशी संवाद साधत पिढ्यानपिढ्या राहणारी ही आदिवासी भावंडं. पण गेल्या काही दिवसांपासून या हिरव्यागार शांततेत एक अस्वस्थता पसरली होती. वर्षानुवर्षे तिथे राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या घरांवर वनविभागाचे बुलडोझर फिरणार होते.

संघर्षाचे मूळ: १९९७ चा कोर्टाचा आदेश आणि पुनर्वसन
या कारवाईची पाळंमुळं १९९७ च्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशात आहेत. न्यायालयाने त्यावेळी नॅशनल पार्कमधील सर्व अतिक्रमणे हटवण्याचे आदेश दिले होते. ज्यांचे नाव १९९५ च्या मतदार यादीत होते, त्यांना चांदिवली आणि पवई भागात पुनर्वसित करण्यात आले होते. वनविभागाच्या म्हणण्यानुसार, अनेक कुटुंबांनी पुनर्वसनासाठी दिलेली घरे विकली किंवा भाड्याने दिली आणि ते पुन्हा नॅशनल पार्कमध्ये येऊन राहू लागले. अशा ३८५ कुटुंबांची ओळख पटवून त्यांच्यावर ही कारवाई केली जात होती.

आदिवासींचा दावा: आम्ही अतिक्रमणकारी नाही, तर भूमिपुत्र आहोत!
दुसरीकडे, आदिवासी बांधवांनी आणि कार्यकर्त्यांनी वनविभागाचा हा दावा खोडून काढला आहे. आदिवासी संघटनांचे म्हणणे आहे की, हे लोक पिढ्यानपिढ्या इथेच राहत आहेत. वनविभागाने ज्यांना ‘पुन्हा आलेले अतिक्रमणकारी’ (Re-encroachers) ठरवले आहे, त्यातील अनेक घरे ही त्या मूळ आदिवासींच्या मुलांची आहेत, ज्यांचे स्वतंत्र संसार आता तिथे उभे राहिले आहेत. ‘वन हक्क कायदा २००६’ नुसार वनजमिनीवर वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या आदिवासींना तिथून हटवण्यापूर्वी त्यांच्या हक्कांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना घरांवर कारवाई करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

पाड्यांवर नेमकं काय घडलं?
जेव्हा वनविभागाचे पथक नवपाडा आणि इतर भागांत पोहोचले, तेव्हा तिथे तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. महिलांनी आणि तरुणांनी मानवी साखळी करून बुलडोझर अडवले. काही ठिकाणी दगडफेकीच्या घटनाही घडल्या. स्थानिकांचा आरोप आहे की, त्यांना हरकती नोंदवण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नव्हता आणि सुट्ट्यांच्या काळात नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.

सरकारची भूमिका आणि तात्पुरता दिलासा
आदिवासींच्या तीव्र विरोधानंतर आणि लोकप्रतिनिधींच्या मध्यस्थीनंतर राज्य सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली. जोपर्यंत आदिवासींचे पुनर्वसन किंवा त्यांच्या हक्काचा प्रश्न कायदेशीररित्या सुटत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही घराला धक्का लावला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत सरकारने या ‘डिमोलेशन ड्राईव्ह’ला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. नॅशनल पार्कच्या जवळच असलेल्या ९० एकर जागेवर काही कुटुंबांना ‘ग्राउंड प्लस वन’ घरे देण्यावर पण विचार सुरु आहे.

ही स्थगिती तात्पुरती आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे वनविभागाला बंधनकारक आहे, तर दुसरीकडे आदिवासींचे घटनात्मक हक्क जपण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळे “आम्ही या जंगलाचे राजे आहोत. आम्ही झाडं लावणारी लोकं आहोत, तोडणारी नाही. नॅशनल पार्क जाहीर होण्याआधीपासून आम्ही इथे राहतो. आम्ही इथून जाणार नाही. जीव गेला तरी चालेल,” असं म्हणणाऱ्या या आदिवासी बांधवांचा संघर्ष अजून बाकी आहे.