लोकशाही धोक्यात येण्यास जबाबदार कोण? आपण की राजकारणी?

आजकाल एक वाक्य सतत कानावर पडतं “लोकशाही धोक्यात आहे.” काहींच्या मते राजकारणीच लोकशाहीला लागलेली कीड आहेत, असे छातीठोकपणे म्हटले जाते. पण खरंच लोकशाही धोक्यात आलेली असेल तर… त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न आता स्वतःलाच विचारण्याची वेळ आली आहे.

मतांचं बाजारीकरण: लोकशाहीची गळचेपी!

आज मतांचं इतकं उघड बाजारीकरण झालं आहे की, मतदार सरळ-सरळ राजकारण्यांकडे फायदे, वर्गण्या, देणग्या मागतात. काही जण तर मंदिरं-समाजमंदिरांच्या नावाखाली निधी उकलतात व आपलं मत थेट विकून टाकतात. आणि नंतर विकास झाला नाही तर पुन्हा राजकारण्यांनाच दोषी ठरवतात! पण थोडा विचार करा… आपण आपलं मत विकलं नसतं तर… तर राजकारण्यांना काम करणं भाग पडलं असतं की नाही?

कसंय ना हल्लीची जनता मतदानाचा खरा अर्थ विसरली आहे. मतदानाचा हक्क प्रत्येकाला असतो, पण आज त्याचा जागोजागी व्यवहार सुरु आहे. नेमके हेच लोकशाहीचे मोठे दुर्दैव आहे.

मत देताना आपण

१) विकास

२) कामगिरी

३) प्रामाणिकपणा

याऐवजी…

लाभ, भेटवस्तू, पैशावर लक्ष ठेवून मतदान करतो. त्याद्वारे आपला नफा कसा होईल हे पाहतो. अशा या स्वार्थीपणामुळे लोकशाही कशी वाचणार? मतदारांनी मनात लालसा ठेवली तर राजकारण्यांनाही मोठ्या उलाढाली करून पैसा गोळा करावा लागत असेल. परिणामी स्वतःची पदरमोड केलेली व्यक्ती दुसऱ्याच्याआधी स्वतःचेच हित बघणार ना?

दोष देणं सोपं; पुढाकार घेणं कठीण!

आपल्या गावात ४ दिवस वीज नसली, रस्ते खड्डेयुक्त असले, पाण्याचा प्रश्न कायम असला, तर आपण शांतपणे घरात बसून वाट बघतो. परिस्थिती तशीच्या तशीच राहते.

“लाईट का आली नाही?”

“रस्ते का बनले नाहीत?”

“पाणी कुठं अडकलं?”

याची साधी चौकशीही करत नाही. याउलट दोष मात्र थेट पुढाऱ्यांना देत बसतो. एक गोष्ट लक्षात घ्या, एकजूट असलेला समाज पुढाऱ्यांना काम करण्यास भाग पाडतो. कारण एकीच्या बळापुढे समोरची व्यक्ती कितीही बलाढ्य असेल, तरी ती हार मानतेच. विखुरलेला समाज त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचा नसतो. याचा साधा विचारही आपल्या मनात न येण्याएवढे दुधखुळे आहोत का आपण?

मतांची विक्री, विकासाची कत्तल!

आपण आपली मतं विकतो, त्याच क्षणी विकासाची कत्तल होते. त्यानंतर राजकारणीही फक्त ‘मतांहि गणितं’ सोडवायला लागत असतील. आणि कदाचित त्या गणिताचे उत्तर त्यांना एकच मिळत असेल… “कोणाला किती वाटायचे?” राजकीय वर्तुळात नेमके असेच होत असेल तर, विकासाला प्राधान्य कसे दिले जाणार? विचार करा.

आज सत्तेच्या संघर्षातून नवनवीन गट निर्माण होतात. एका गटातून दोन, दोनमधून तीन… या गोंधळात जनतेचे प्रश्न, विकासाचे मुद्दे, मूलभूत सुविधा सगळंच बाजूला पडतं. पूर्वी विकासाच्या काही बातम्या तरी ऐकू यायच्या, आज त्या धूसर झाल्या आहेत. ही खंत मनात सारखी सलते. परंतु यावर जाणतेचीही काहीच प्रतिक्रिया येत नाही हे लोकशाहीचे मोठे दुर्दैव आहे.

निवडणुकीच्या काळात नेते जर पैशाचा पाऊस पाडत असतील, तर निवडणुकीनंतर विकासासाठी पैसा कुठून आणणार? हा प्रश्न प्रत्येक मतदाराने स्वतःला विचाराला हवा. गावात नेते मंडळी मोठमोठी आश्वासने देतात, पण साधे खड्डेमुक्त रस्ते, मुबलक पाणी, पुरेशी वीज या प्राथमिक गरजाही पुरवण्यास असमर्थ ठरतात. याला जबाबदार कोण?

लोकशाहीची कत्तल

गटबाजी, सत्तेसाठीची धडपड, फोडाफोडीचे राजकारण यातून लोकशाहीला प्राणांतिक यातना सोसाव्या लागत आहेत. आणि आपण? आपण सारं निमुटपणे पाहत आहोत… हसत, ऐकत, आणि हे सारं शेअर करत… बसलो आहोत. का? कोणासाठी? आणि कशासाठी?

लोकशाही वाचणे ही काळाची गरज

लोकशाही वाचवण्यासाठी, निव्वळ स्वार्थापोटी मत विकू नका, ते विचारपूर्वक द्या. मताचा सन्मान करा. कारण लोकशाही टिकवण्याची जबाबदारी राजकारण्यांइतकीच आपलीही आहे. एक जागरूक नागरिकच मजबूत लोकशाहीची पायाभरणी करतात. विचार करा!