Parth Pawar: पार्थ पवार वादात सापडलेली महार वतनाची जमीन म्हणजे नेमके काय भाऊ ?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार संचालक असलेल्या कंपनीने पुण्यात ४० एकर जमीन करेदी केली. सध्या या जमिनीचे असलेले बाजारमूल्य आणि प्रत्यक्षात झालेले खरेदीचे व्यवहार यात मोठी तफावत आहे. शिवाय ही जमीन महार वतनातील असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे, महार वतनातील जमीन म्हणजे नेमके काय, शासनाने या जमिनी कधी ताब्यात कधी घेतल्या, त्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होऊ शकतात काय असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत. या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊया…

महार वतनातील जमीन म्हणजे काय?
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांचे सरकार असताना, ब्रिटिश कायद्यानुसार महार समाजाला शासनाची सेवा करण्याच्या बदल्यात मिळणारी जमीन म्हणजे ‘महार वतन जमीन’ होय. या जमिनीच्या बदल्यात महार समाजाला गावातील सार्वजनिक सेवा आणि सरकारी कामे करावी लागत असे. या जमिनी चाकरी करेपर्यंत वंशपरंपरागतरित्‍या त्‍याच मूळ व्‍यक्‍तीच्‍या कुटुंबातील व्‍यक्‍तींनी वारसाहक्‍काने कसाव्या असे अपेक्षित होते. त्‍यामुळे अशा जमिनींच्‍या हस्‍तांतरणावर निर्बंध होते. अशा जमिनींना वतन किंवा इनाम जमिनी म्‍हणून ओळखले जात असे.

महार वतन व्यवस्था कोणत्या काळात?
महार वतन व्यवस्था मराठा काळापासून ब्रिटिश काळापर्यंत अस्तित्वात होती. ब्रिटिश सरकारने या व्यवस्थेला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी ‘बॉम्बे हेरिडेटरी १८५७’ हा कायदा केला. हा कायदा करण्याचा उद्देश विविध जातींना त्यांच्या परंपरागत सेवेच्या बदल्यात वतन देण्याचा होता. वतनदार व्यक्तीला दिलेली जमीन ही सेवा अटींवर आधारित होती आणि ती हस्तांतरित करता येत नाही वा नव्हती.

आजच्या काळात या जमिनींची काय स्थिती आहे?
राज्यातील अनेक ठिकाणी महार वतन जमीन असून ती पुनर्मोबदला घेऊन मालकी हक्काने दिली गेली आहे. काही ठिकाणी अजूनही ही जमीन शासन नावे नोंदलेली आहे. वतन जमिनीवर अजूनही व्यवहार करताना महसूल विभागाकडून ‘री ग्रॅन्ट’ प्रमाणपत्र मागितले जाते.

या जमिनी विकता येतात का?
महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सन १९६३दरम्यान ‘इनाम’ आणि ‘वतने’ शासनाने रद्द केली. वतने रद्द केल्यानंतर विशिष्ट नजराणा रक्कम भरून घेतल्यानंतर सदर वतनाच्या जमिनी माजी वतनदारांना अटी, शर्तींच्या अधीन राहून (भोगवटादार वर्ग २) पुनर्प्रदान करण्यात आल्या. सात बारा उताऱ्यावर तशा नोंदी करण्यात आल्या. सदर जमिनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विकता येत नाहीत.

पार्थ पवार यांच्या जमिनीच्या वादामुळे पुन्हा एकदा महार वतन जमिनींचा वाद चर्चेत आला आहे.