अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 9 एप्रिल 2025 रोजी बहुतेक देशांवरील नवीन टॅरिफ 90 दिवसांसाठी स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. तथापि, चीनवर आयात शुल्क 125% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक व्यापार क्षेत्रात उलथापालथ झाली आहे, ज्याचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही होऊ शकतो.
ट्रम्प प्रशासनाने बहुतेक देशांसाठी टॅरिफ स्थगिती दिली असली तरी, सर्व देशांवर 10% मूलभूत टॅरिफ कायम ठेवले आहे. याचा अर्थ भारतासह इतर देशांना अमेरिकेत निर्यात करताना 10% शुल्क भरावे लागेल. विशेषतः, चीनवरील 125% टॅरिफमुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम भारताच्या व्यापारावर होऊ शकतो.
या निर्णयामुळे अमेरिकेतील शेअर बाजारात सकारात्मक प्रतिक्रिया दिसून आली आहे. S&P 500 निर्देशांकात 9.5% ची वाढ झाली आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तथापि, काही विश्लेषकांच्या मते, या धोरणातील अनिश्चिततेमुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो.
भारतीय निर्यातदारांसाठी, अमेरिकेच्या या टॅरिफ धोरणामुळे व्यापार धोरणांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. विशेषतः, केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, ऑटोमोबाईल, फार्मास्युटिकल्स आणि फूड प्रोडक्ट्स यांसारख्या क्षेत्रांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतीय उद्योग आणि सरकारने अमेरिकेसोबत व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि नवीन धोरणे विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच, जागतिक व्यापारातील बदलांचा विचार करून निर्यात धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे आहे.
