डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी जागतिक बाजारपेठांवर परिणाम करणारी 10% ते 46% पर्यंतची टॅरिफ रचना जाहीर केली आणि त्याच्या काही दिवसांतच संपूर्ण जगभरातील शेअर बाजारात भीषण घसरण झाली. सोमवारी, 7 एप्रिलला शेअर बाजार सुरू होताच आशियातील प्रमुख शेअर बाजारांमध्ये धांदल उडाली. शांघाय, टोकियो, हाँगकाँग आणि सिडनीसारख्या बाजारांमध्ये गेल्या काही दशकांतील सर्वात मोठी घसरण पाहायला मिळाली.
अमेरिकेतील टॅरिफ निर्णयाचा थेट परिणाम युरोपीय शेअर बाजारांवरही झाला. विशेषतः बँका आणि संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात घसरले. याआधी अमेरिकेच्या शेअर बाजारात 2020 नंतरची एका दिवसातील सर्वात मोठी घसरण नोंदवण्यात आली होती. या परिस्थितीमुळे सध्या गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. लोकांना चिंता वाटू लागली आहे की याचा त्यांच्या नोकऱ्यांवर, गुंतवणुकीवर, पेन्शनवर आणि एकूणच आर्थिक सुरक्षेवर काय परिणाम होईल.
युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनचे अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक मॉर्टन रॅव्हन यांच्या मते, “जर ही घसरण दीर्घकाळ चालली, आणि ट्रम्प यांनी लावलेली टॅरिफ माघार घेतली गेली नाही, तर कंपन्या खर्च कमी करण्यासाठी नोकऱ्या कमी करण्याचा विचार करू शकतात.” एखाद्या कंपनीचे शेअर्स सतत घसरत असतील, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी कंपनीला काही निर्णय घ्यावे लागतात. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करून खर्च कमी करणे हा सर्वसामान्य उपाय असतो.
शेअर बाजारातील घसरण केवळ शेअर्स किंवा गुंतवणूकदारांपुरती मर्यादित राहत नाही. या घडामोडींचा प्रभाव सामान्य नागरिकांच्या जीवनावरही होतो. रॅव्हन यांचे म्हणणे आहे की, “शेअर बाजारातील गोंधळामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येऊ शकतो आणि सरकार नागरिकांवर अतिरिक्त कर लावण्याचा विचार करू शकते.”
कर्ज घेतलेल्या नागरिकांसाठी व्याजदरात चढ-उतार होण्याची शक्यता अधिक असते. काही देश त्यांच्याच मध्यवर्ती बँकांमार्फत व्याजदर कमी करून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही देश व्याजदर वाढवून बचत प्रोत्साहन देतात.
अनेक पेन्शन प्लॅन्समध्ये शेअर बाजाराशी संबंधित गुंतवणूक असते. त्यामुळे बाजारातील घसरण थेट पेन्शनच्या रकमेवर परिणाम करू शकते. विशेषतः ज्यांची निवृत्ती जवळ आली आहे, त्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. तथापि, काही योजनांमध्ये सोनं किंवा सरकारी बाँडमध्ये गुंतवणूक केली जाते, जी अशा संकटाच्या वेळी जास्त सुरक्षित ठरते. त्यामुळे गुंतवणुकीचं संतुलन राखणं आवश्यक आहे.
जर दोन-तीन महिने सलग आर्थिक उलाढाल मंदावली, तर ती परिस्थिती ‘आर्थिक मंदी’ म्हणून ओळखली जाते. रॅव्हन यांच्या मते, “सध्या घाई करून जागतिक मंदीची घोषणा करणं अयोग्य ठरेल. मात्र पुढील आठवड्यांत परिस्थिती स्पष्ट होईल.”
जर अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये व्यापारयुद्ध वाढले, तर जागतिक मंदीच्या शक्यता वाढतील आणि त्याचा थेट परिणाम रोजगार, उद्योग आणि देशाच्या आर्थिक प्रगतीवर होईल.
सध्या शेअर बाजारात असलेली अनिश्चितता आणि टॅरिफमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे जागतिक पातळीवर गुंतवणूक, रोजगार, पेन्शन आणि एकूणच आर्थिक स्थैर्यावर मोठा प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
ट्रेड वॉरची झळ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी सरकारे आणि कंपन्यांनी योग्य तोडगे शोधणे गरजेचे आहे. अन्यथा पुढील काळात केवळ आर्थिक संकटच नाही, तर सामाजिक असमानता आणि अस्थैर्यही वाढण्याची भीती आहे.
