भारतावर २६%, चीनवर ३४% – ट्रम्प यांचे नवे कर धोरण

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापार प्रणालीत मोठे बदल घडवून आणत विविध देशांवर “Reciprocal Tariff” (समन्यायी व्यापार कर) लागू केला आहे. या धोरणानुसार, जे देश अमेरिकेवर अधिक आयात कर लादतात, त्यांच्यावर अमेरिका देखील त्या कराच्या तुलनेत अर्धा कर लागू करणार आहे. यामुळे भारत, चीन, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांवरील आयात कर मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आला आहे.

ट्रम्प यांची भूमिका: अमेरिकेच्या व्यापार तोट्याची भरपाई

ट्रम्प यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की,“काही देश आमच्यावर मोठ्या प्रमाणात कर लावतात, पण आम्ही त्यांच्यावर अगदी कमी कर लावतो. हे बंद करणे आवश्यक आहे. आम्ही आता ‘Reciprocal Tariff’ लागू करत आहोत. यामुळे कोणत्याही देशाला अन्याय वाटू नये. त्यांना हा कर टाळायचा असेल, तर त्यांनी अमेरिकेत उत्पादन करावे.”

ट्रम्प यांच्या मते, भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांवर ५२% आयात कर लावला जातो, मात्र अमेरिका भारतावर जवळपास ०% कर लावत होती. यामुळे अमेरिकेचे मोठे नुकसान होत होते. आता भारतावर २६% व्यापार कर लावला आहे, जो पूर्वीपेक्षा अधिक आहे.

कोणत्या देशावर किती टक्के आयात कर लागू?

खालील तक्त्यात प्रमुख देशांवरील अमेरिकेच्या नव्या कर प्रणालीचा आढावा घेण्यात आला आहे.

देश	अमेरिकेवरील कर (%)	ट्रम्प यांनी लागू केलेला कर (%)
भारत	52	26
चीन	67	34
युरोपियन युनियन	39	20
व्हिएतनाम	90	46
तैवान	64	32
जपान	46	24
दक्षिण कोरिया	50	25
थायलंड	72	36
स्वित्झर्लंड	61	31
इंडोनेशिया	64	32
मलेशिया	47	24
कंबोडिया	97	49
पाकिस्तान	58	29
बांगलादेश	74	37
श्रीलंका	88	44
म्यानमार	88	44
सिंगापूर	10	10
ब्राझील	10	10
यूके (ब्रिटन)	10	10
तुर्किये	10	10
ऑस्ट्रेलिया	10	10
न्यूझीलंड	20	10

भारताला याचा फायदा होईल की फटका बसेल?

फायदे:

• चीन आणि व्हिएतनामवर अधिक कर: ट्रम्प यांनी चीनवर ३४% तर व्हिएतनामवर ४६% कर लागू केला आहे. त्यामुळे भारतीय उत्पादकांना अमेरिकन बाजारपेठेत तुलनेने थोडा फायदा मिळू शकतो.
• भारतीय कंपन्यांना अधिक निर्यात संधी: जर चीन आणि व्हिएतनामवरील आयात कर जास्त असल्याने अमेरिकन कंपन्यांना पर्यायी उत्पादक देशांची आवश्यकता असेल, तर भारताला मोठी संधी मिळू शकते.

 तोटे:

• भारतावरील कर आशियातील इतर देशांपेक्षा जास्त: इंडोनेशिया (३२%), मलेशिया (२४%), थायलंड (३६%) या देशांपेक्षा भारतावरचा २६% कर जास्त आहे, यामुळे भारतीय उत्पादकांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
• भारतीय कंपन्यांना अतिरिक्त कराचा भार सहन करावा लागेल: हा अतिरिक्त कर अमेरिकेत उत्पादने निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना अधिक खर्चिक ठरणार आहे, त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात.

या निर्णयाचा भारतावर प्रभाव

१. भारतीय उद्योगधंद्यांसाठी संधी आणि अडचणी

• तंत्रज्ञान, स्टील, ऑटोमोबाईल आणि फार्मा कंपन्यांना जास्त प्रभाव: भारतातून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात स्टील, फार्मास्युटिकल्स (औषधे), ऑटोमोबाईल पार्ट्स, आणि सॉफ्टवेअर सेवा निर्यात होतात. या उद्योगांवर अतिरिक्त कर लागू झाल्यास स्पर्धात्मकता घटू शकते.
• भारतीय कंपन्यांनी नवीन बाजारपेठांचा विचार करावा: अमेरिकेतील व्यापारात अडचणी आल्यास, भारताने युरोप, आफ्रिका आणि मध्य-आशियातील इतर देशांसोबत व्यापार वाढवण्याच्या संधी शोधल्या पाहिजेत.

२. भारतीय सरकारच्या धोरणांवर परिणाम

• सरकारला नवीन व्यापार करार करावे लागतील: भारताला अमेरिकेसोबत नव्या व्यापार कराराची वाटाघाटी सुरू करावी लागेल.
• Make in India धोरणाला चालना मिळू शकते: जर भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेत निर्यात करताना अडचणी आल्या, तर त्या भारतातील बाजारपेठेवर आणि इतर देशांवर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील याची शक्यता वाढते.