त्रिभाषा सूत्रावर पुनर्विचार – महाराष्ट्र सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची समन्वित भूमिका

महाराष्ट्रातील शिक्षणक्षेत्र सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभं आहे. राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय मागे घेतल्याने आणि त्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मांडलेली भूमिका समोर आल्यानंतर या विषयाभोवतीची चर्चा नव्या उंचीवर पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर “प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतच असावे आणि भारतातील सर्व भाषा या राष्ट्रीयच आहेत,” असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे शिक्षणाचे भाषिक स्वरूप, विद्यार्थ्यांचे भावनिक बळ, आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यांच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या त्रिभाषा सूत्राला एक नवा दृष्टिकोन लाभला आहे.

संघाची भूमिका स्पष्ट आणि पारंपरिक
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका नवीन नाही. गेल्या अनेक दशकांपासून संघ शिक्षणामध्ये मातृभाषेच्या वापरासाठी आग्रह धरत आलेला आहे. दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत सुनील आंबेकर म्हणाले, “भारत ही बहुभाषिक संस्कृती असलेली भूमी आहे. येथे प्रत्येक भाषेला राष्ट्रीय भाषेचा दर्जा आहे. त्यामुळे मूलभूत शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हावे, यावर आमचा ठाम विश्वास आहे.” या भूमिकेमुळे शिक्षणातील भाषिक स्वातंत्र्य आणि विद्यार्थ्यांच्या समजून घेण्याच्या क्षमतेला अधिक महत्त्व दिलं जातं, हे स्पष्ट होतं.

राज्य शासनाचा निर्णायक पवित्रा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद हे या चर्चेतील महत्त्वाचं वळण ठरलं. त्यांनी १६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५ रोजीचे त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील शासन निर्णय अधिकृतपणे रद्द करण्याची घोषणा केली. या निर्णयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितलं, “या विषयावर अनेक गैरसमज पसरवले गेले. त्यामुळे आम्ही हा विषय पुन्हा अभ्यासासाठी समितीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला कोणतंही राजकारण न करता केवळ विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी निर्णय घ्यायचा आहे.”

विशेष समितीची स्थापना – अभ्यास आणि सल्लामसलत हाच पाया
राज्य शासनाने डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती त्रिभाषा सूत्राची गरज, त्याचा अंमल, सुरूवात कोणत्या वर्गापासून करावी, मुलांना कोणत्या भाषांमध्ये निवडीचे स्वातंत्र्य असावे – या सगळ्या मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करेल.
या समितीमध्ये विविध शिक्षणतज्ज्ञ, भाषावैज्ञानिक, पालक आणि शिक्षक प्रतिनिधींचा समावेश करून संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की,
“आमची नीती ही मराठी विद्यार्थीकेंद्रित आहे. मातृभाषा म्हणून मराठीला अग्रक्रम आहे. यातून कुणाच्याही भावना दुखावण्याचा किंवा भाषिक वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा आमचा हेतू नाही.” त्यांनी हेही स्पष्ट केलं की समिती त्रिभाषा सूत्रावर दुमत असलेल्या सर्व घटकांचे मत ऐकूनच अंतिम निर्णय घेईल. या निर्णयामुळे केवळ त्रिभाषा सूत्र नव्याने विचाराधीन झालं नाही, तर शिक्षणाच्या भाषिक धोरणांकडे बघण्याची आपली दृष्टीही व्यापक झाली आहे. मातृभाषेतील शिक्षण हे केवळ भावनिक मुद्दा नसून, ते वैज्ञानिकदृष्ट्याही विद्यार्थ्यांच्या समज, विचार आणि आकलन यांच्यासाठी आवश्यक असल्याचं अनेक अभ्यासांमधून सिद्ध झालं आहे. राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांची भूमिका जरी वेगवेगळी असली तरी, दोघांचं लक्ष्य एकच – विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी योग्य निर्णय. मातृभाषा, प्रादेशिक ओळख आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचा समतोल राखणारा निर्णय घेण्यासाठी यानंतर समितीच्या शिफारसी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.