भारतात जंगल संरक्षणासाठी अनेक ऐतिहासिक आंदोलनं झाली. चिपको आंदोलनानं जगभरात खळबळ उडवली, तर आदिवासी समाजानं आपली ‘जल, जंगल, जमीन’ टिकवण्यासाठी शतकानुशतके संघर्ष केला. मात्र, आधुनिकतेच्या नावाखाली जंगलतोड थांबायचं नाव घेत नाही. नुकतीच हैदराबादमधील कंचा गचीबावली भागातील तब्बल ४०० एकर जंगल बुलडोझरखाली उध्वस्त केलं गेलं, आणि हे वास्तव पाहून पर्यावरणप्रेमी, विद्यार्थी, आणि स्थानिकांच्या मनात संतापाची लाट उसळली आहे.
तेलंगणातील रंगरेड्डी जिल्ह्यातील कंचा गचीबावली भागात राज्य सरकारनं ‘वर्ल्ड-क्लास IT पार्क आणि हब’ उभारण्याच्या उद्देशानं जंगल नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी याला प्रखर विरोध केला. पण ३० मार्च रोजी सरकारच्या आदेशानुसार मोठमोठे बुलडोझर जंगलात उतरले आणि अवघ्या दोन दिवसांत हिरवाईचा मातीच्या ढिगाऱ्यात परिवर्तित केला.
जंगलाच्या या विध्वंसानं तिथल्या जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम झाला. अनेक हरिणांचे कळप गोंधळून इकडून तिकडे धावताना दिसले, मोर भयभीत होऊन टाहो फोडत होते, तर असंख्य पक्ष्यांची घरटी उद्ध्वस्त झाली. या घटनेमुळे तापमान १ ते ४ अंशांनी वाढल्याचंही पर्यावरणतज्ज्ञांनी नोंदवलं आहे.
ही जमीन लिलावासाठी काढण्याच्या निर्णयाला सुरुवातीपासूनच विद्यार्थी संघटनांचा, शिक्षकांचा आणि स्थानिक नागरिकांचा विरोध होता. विद्यार्थ्यांनी यासाठी आंदोलन उभारलं, मात्र सरकारनं त्यांना पोलिसांच्या जोरावर चिरडण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांना मारहाण केली, कपडे फाटेपर्यंत त्यांना खेचलं आणि दिवसभर कोठडीत डांबून ठेवलं. यावरून सरकारवर टीकेचा भडिमार सुरू झाला आहे. “ही लोकशाही नाही, हुकूमशाही आहे,” असं म्हणत सोशल मीडियावर #SaveHCUBiodiversity, ‘ALL EYES ON HCU’ हे हॅशटॅग ट्रेंड होत आहेत.
तेलंगणा सरकारनं या जंगलाला ‘वनक्षेत्र’ मानण्यास नकार दिला, पण पर्यावरणतज्ज्ञ आणि अभ्यासक या दाव्याला धुडकावून लावत आहेत. त्यांच्यानुसार या भागात ४५५ प्रजातींचे पक्षी, प्राणी आणि कीटक होते, ज्यांचं आता अस्तित्व धोक्यात आलं आहे.
भारतासह संपूर्ण जग ग्लोबल वॉर्मिंग, हवामान बदल, वाढतं तापमान, पूर आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींशी झुंजत आहे. अशा परिस्थितीत जंगलतोडीच्या घटनांनी संकट आणखी गडद होत आहे. दररोज जगभर ४० लाख झाडं तोडली जातात, आणि त्याचा फटका हवामान बदलाला बसतो.
हैदराबादच्या या जंगलतोडीनंतर आता तेलंगणा सरकार मागे हटेल का? केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करेल का? या लढ्यात न्याय मिळेल का? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. पण शहराच्या हृदयातील जंगल पुन्हा फुलणार का? हा खरा प्रश्न आहे!