SCERT च्या नव्या वेळापत्रकातून हिंदी भाषा हद्दपार – महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाच्या धोरणात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने इयत्ता पहिलीतून हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीने शिकवण्याचा निर्णय अखेर मागे घेतला आहे. त्यामुळे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (SCERT) या संस्थेमार्फत नव्याने तयार केलेल्या वेळापत्रकातूनही ‘हिंदी’ या तिसऱ्या भाषेचा संपूर्णपणे वगळ करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आता कला, क्रीडा आणि कार्यानुभव विषयांना अधिक वेळ देण्यात येणार आहे.

हिंदी भाषा हद्दपार, तिसऱ्या भाषेचा निर्णय मागे
पहिलीपासून हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या शासन निर्णयावर राज्यभरातून विरोध झाला. अनेक शैक्षणिक संघटनांनी, पालक संघटनांनी आणि भाषाप्रेमींनी यावर आक्षेप घेतला. याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार शिक्षण विभागाने तिसऱ्या भाषेवरील सक्तीचा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे SCERT ने जाहीर केलेल्या नव्या वेळापत्रकात तिसऱ्या भाषेसाठी राखून ठेवलेली पाच तासिका (२ तास ५५ मिनिटे) आता इतर विषयांना दिली जाणार आहेत.

नव्या वेळापत्रकातील बदल – कोणत्या विषयांना मिळाला अधिक वेळ?
हिंदीसाठी राखीव वेळ वगळल्याने पुढील विषयांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे:
• प्रथम भाषा (मराठी/इंग्रजी): १५ तासिकांऐवजी १६ तासिका – एक तासिकेची वाढ
• कला व हस्तकला: ४ ऐवजी ६ तासिका – ७० मिनिटांची वाढ
• क्रीडा व कार्यानुभव: २ ऐवजी ३ तासिका – प्रत्येकी ३५ मिनिटांची वाढ
• उपचारात्मक अध्यापन / सराव / स्पर्धा परीक्षा तयारी: यासाठी शाळांना स्वतंत्र वेळ आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य

मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचेच!
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे. ८ मार्च २०२४ च्या शासन आदेशानुसार हा नियम लागू करण्यात आला असून, सर्व शाळांना याची अंमलबजावणी बंधनकारक आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्येही मराठी शिकवणे बंधनकारक आहे. मराठी भाषेचा अभिमान आणि स्थान टिकवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षणात समतोल वाढीसाठी नवे पाऊल
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना भाषाशिक्षणाबरोबरच कला, क्रीडा आणि जीवनकौशल्य विकासाला पुरेसा वेळ मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास शैक्षणिक क्षेत्रात व्यक्त करण्यात येत आहे. शाळांना स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आल्याने प्रत्येक शाळा आपापल्या गरजेनुसार वेळापत्रक ठरवू शकणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शिक्षण व्यवस्था अधिक समतोल, सर्वसमावेशक आणि विद्यार्थ्यांच्या विकासाभिमुख बनवणारा आहे.

भाषेवर सक्ती टाकण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना प्राधान्य द्यावे, हे धोरण शिक्षणव्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि सशक्त बनवेल.