Reko Diq Project – तांबे आणि सोन्याच्या जागतिक बाजारपेठेवर कब्जा मिळवण्यासाठी अमेरिकेची खेळी

आज जगातील सर्वच बलाढ्य देश आपल्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ करण्यासाठी धडपडत असल्याचे चित्र आहे. आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात सोन्याला सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते आणि अमेरिकाही या शर्यतीत मागे नाही. अमेरिकेने आता पाकिस्तानमधील अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या बलुचिस्तान प्रांतात तांबे आणि सोन्याच्या खाणकामासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या अविकसित खनिज साठ्यांपैकी एक असलेल्या ‘रेको डिक’ (Reko Diq) प्रकल्पासाठी अमेरिकेने तब्बल १.३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. हा प्रकल्प केवळ एक खाण प्रकल्प नसून, तो जागतिक बाजारपेठेतील खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर वर्चस्व मिळवण्याच्या अमेरिकेच्या व्यापक रणनीतीचा भाग मानला जात आहे.

दक्षिण आशियाई देश असलेल्या पाकिस्तान-इराण सीमेजवळ ‘रेको डिक’ हे ठिकाण आहे. बलुचिस्तानचा हा भाग नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असला तरी तो बंडखोरी आणि दुर्गमतेमुळे कायम अशांत राहिला आहे. ‘बॅरिक मायनिंग कॉर्पोरेशन’ ही कॅनेडियन खाण कंपनी पाकिस्तानी प्रशासनाच्या भागीदारीत हा प्रकल्प विकसित करत आहे. या प्रकल्पाचे एकूण मूल्य ७ अब्ज डॉलर्स असून, २०२८ च्या अखेरीस येथून व्यावसायिक उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. अंदाजानुसार, या खाणीत सुमारे ५.९ अब्ज टन धातुक (Ore) असून, त्यात ४.१५ कोटी औंस सोने आणि मोठ्या प्रमाणावर तांब्याचा साठा आहे. या गुंतवणुकीमुळे पुढील ३७ वर्षांत ७० अब्ज डॉलर्सहून अधिक रोख नफा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

ही गुंतवणूक अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘प्रोजेक्ट व्हॉल्ट’ (Project Vault) या महत्त्वाकांक्षी योजनेशी जोडली गेली आहे. महत्त्वाची खनिजे साठवण्यासाठी आणि प्रगत तंत्रज्ञान, अक्षय ऊर्जा तसेच संरक्षण उपकरणांसाठी आवश्यक असलेल्या धातूंवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिकेने हा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचा उपक्रम सुरू केला आहे. सध्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी जगाचे चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी करणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. अमेरिकेची ‘एक्स्पोर्ट-इंपोर्ट बँक’ (EXIM) या प्रकल्पासाठी १० अब्ज डॉलर्सपर्यंत कर्जपुरवठा करणार असून, ही या बँकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जफेडींपैकी एक ठरणार आहे.

मात्र, हा प्रकल्प यशस्वी करणे सोपे नाही, कारण बलुचिस्तानमधील सुरक्षा व्यवस्था हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) सारखे फुटीरतावादी गट या भागातील नैसर्गिक संसाधनांच्या परकीय उपयोगाला तीव्र विरोध करतात. यापूर्वी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत काम करणाऱ्या चिनी कामगारांवर या भागात अनेकदा जीवघेणे हल्ले झाले आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकन हितसंबंध आणि तेथील कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण करणे हे पाकिस्तान सरकारसमोर मोठे आव्हान असेल. तसेच, काढलेले खनिज बंदरापर्यंत नेण्यासाठी कराचीपर्यंतच्या जुन्या रेल्वेमार्गाचे नूतनीकरण करणे ही देखील एक मोठी तांत्रिक गरज आहे.

पाकिस्तानसाठी हा प्रकल्प आर्थिक ‘लाईफलाईन’ ठरू शकतो. सध्या पाकिस्तान मोठ्या कर्जाच्या विळख्यात अडकला असून, त्यांचे परकीय चलन साठे आटले आहेत. अशा वेळी रेको डिक प्रकल्पातून मिळणारा अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल आणि परकीय गुंतवणूक पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी मदत करू शकते. शहबाज शरीफ सरकारने या गुंतवणुकीचे स्वागत केले असून, यामुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील. थोडक्यात, रेको डिकमधील ही गुंतवणूक केवळ तांबे आणि सोन्यासाठी नसून, ती दक्षिण आशियातील अमेरिकेचे वाढते धोरणात्मक हित आणि जागतिक बाजारपेठेवर आपली पकड मजबूत करण्याची एक मोठी खेळी आहे.