मोदी सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय: आता जनगणनेत होणार जातींची अधिकृत मोजणी

दिनांक ३० एप्रिल २०२५ रोजी केंद्र सरकारच्या राजकीय विषयांवरील मंत्रिमंडळ समितीने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत येणाऱ्या जनगणनेत जातीनिहाय मोजणी समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय देशाच्या सामाजिक समतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.

स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अधिकृत जाती गणना
स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंतच्या कोणत्याही जनगणनेत जातीनिहाय आकडेवारी गोळा करण्यात आलेली नव्हती. केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी आकडे उपलब्ध होते, मात्र इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि इतर जातींसाठी अशी कोणतीही अधिकृत मोजणी झाली नव्हती. त्यामुळे देशात OBC जनगणना हा विषय नेहमी चर्चेचा होता.
काँग्रेस सरकारच्या काळात जातिनिहाय जनगणनेला नेहमीच विरोध करण्यात आला. २०१० साली तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी लोकसभेत आश्वासन दिले होते की यावर विचार केला जाईल. मात्र २०११ मध्ये केवळ SECC (Socio-Economic and Caste Census) म्हणून एक सर्वेक्षण करण्यात आले, ज्यावर तब्बल ४८९३ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. या सर्वेक्षणात ८.१९ कोटी त्रुटी नोंदवल्या गेल्या आणि त्यामुळे आकडेवारी जाहीरच करण्यात आली नाही.

केंद्राचा अधिकार आणि भाजपचा स्पष्ट दृष्टिकोन
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४६ नुसार जनगणना हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे आणि हा विषय Union List मधील क्रमांक ६९ वर आहे. त्यामुळे या निर्णयाची घोषणा आणि अंमलबजावणी केवळ केंद्र सरकारच करू शकते. भाजपने जातिनिहाय जनगणनेला कधीच विरोध केलेला नाही. बिहारमध्येही भाजपने या उपक्रमाला आपला पाठिंबा दिला होता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी देखील वेळोवेळी स्पष्ट केलं आहे की भाजप या प्रक्रियेला विरोधी नाही. १८ सप्टेंबर २०२४ रोजी अमित शहा यांनी सांगितले होते की जनगणनेवेळी केंद्र आपला अंतिम निर्णय जनतेसमोर मांडेल.

काँग्रेस आणि इतर पक्षांचा विरोधाभासी दृष्टिकोन
काँग्रेस आणि INDI आघाडीतील पक्ष जातिनिहाय जनगणनेच्या विषयाचा केवळ राजकीय लाभासाठी वापर करत आले आहेत. कर्नाटकसारख्या काँग्रेसशासित राज्यांनी सर्वेक्षण केले, पण आजवर त्याचे अधिकृत निष्कर्ष प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत.
याउलट, मोदी सरकारने हा विषय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने विचारात घेतला असून वास्तविक आणि अचूक आकडेवारीसाठी अधिकृत जनगणनेतच जातींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

समाजाच्या विकासासाठी आकडेवारी गरजेची
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) देखील या विषयावर सप्टेंबर २०२४ मध्ये म्हणाले होते की कोणत्याही समाजाच्या हितासाठी अचूक आकडेवारी आवश्यक असते. त्यामुळे जातींची मोजणी केवळ समाजहितासाठीच असली पाहिजे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की १९३१ पर्यंत भारतात जातिनिहाय जनगणना नियमितपणे होत असे. १९४१ मध्येही माहिती संकलित झाली होती, मात्र ती प्रकाशित झाली नाही. त्यानंतर केवळ अनुसूचित जाती-जमातींसाठीच आकडेवारी प्रसिद्ध केली गेली.

पुढील जनगणनेत जातींची अधिकृत मोजणी
२०११ नंतरची जनगणना २०२१ मध्ये होणे अपेक्षित होती, पण कोरोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलली गेली. आता २०२५ मध्ये होणाऱ्या या नवीन जनगणनेत जातींची मोजणी अधिकृतपणे समाविष्ट केली जाईल, ही बाब देशाच्या सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरणार आहे.

जातीनिहाय जनगणना ही आजच्या घडीला देशासाठी आवश्यक ठरते, कारण सामाजिक न्यायाचे निर्णय घेण्यासाठी विशिष्ट डेटा महत्त्वाचा असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि भाजप सरकारची इच्छाशक्ती यामुळे हा निर्णय आज प्रत्यक्षात येत आहे. हा निर्णय राजकीय नव्हे, तर सामाजिक समतेसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे देशाची सामाजिक रचना अधिक समतोल व सक्षम करण्याच्या दिशेने हे पाऊल क्रांतिकारी ठरेल, यात शंका नाही.