महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा (लेखा) हे गाव केवळ भौगोलिक दृष्ट्या लहान असलं तरी त्याचं सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून महत्त्व अत्यंत मोठं आहे. गोंड आदिवासी समाजाच्या एकतेतून उभं राहिलेलं हे गाव स्व-शासन, सामूहिक मालकी आणि पर्यावरणीय शाश्वततेचं उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
स्वराज्याचा प्रवास
१९८०च्या दशकात, एका जलविद्युत प्रकल्पामुळे मेंढा (लेखा) गावाला विस्थापनाचा धोका होता. गावकऱ्यांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने एकत्र येऊन प्रकल्पाला विरोध केला आणि १९८५ मध्ये तो प्रकल्प रद्द करण्यात आला. हीच घटना त्यांच्या स्वराज्याच्या प्रवासाची सुरुवात ठरली. गावकऱ्यांनी ठरवलं की, जंगल, जमीन आणि पाणी ही सर्व नैसर्गिक संसाधनं सर्वांची सामूहिक मालमत्ता असेल. २०१३ मध्ये ७५% गावकऱ्यांनी आपली जमीन अधिकृतपणे ग्रामसभेला दिली. दहा वर्षांच्या संघर्षानंतर, २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकारने मेंढा (लेखा)ला ग्रामदान कायद्यांतर्गत अधिकृत ग्रामपंचायत म्हणून मान्यता दिली .
सामूहिक वनहक्क मिळालेले पहिले गाव
सामूहिक वनहक्क म्हणजे एखाद्या समुदायाला त्यांच्या पारंपरिक आणि सांस्कृतिक हक्कांनुसार जंगलातील संसाधनांचा वापर, व्यवस्थापन आणि संरक्षण करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळणे. भारत सरकारने २००६ मध्ये लागू केलेल्या ‘वन अधिकार कायदा’ (Forest Rights Act – FRA) अंतर्गत हे हक्क मान्य केले जातात.
सामूहिक वनहक्काचे मुख्य घटक:
- सामूहिक मालकीचा अधिकार: गावकऱ्यांना जंगलातील जमीन, पाणी, वनस्पती आणि इतर संसाधनांवर सामूहिक मालकीचा अधिकार मिळतो.
- संसाधनांचा वापर आणि व्यवस्थापन: ग्रामसभा किंवा स्थानिक संस्था जंगलातील संसाधनांचा शाश्वत वापर, संरक्षण आणि पुनरुत्पादन यासाठी नियम बनवू शकतात.
- पर्यावरणीय संरक्षण: ग्रामसभा वन्यजीव, जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करू शकते.
- कायदेशीर मान्यता: या हक्कांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यामुळे समुदायाला सरकारी योजनांमध्ये सहभागी होण्याचा आणि संसाधनांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळतो.
मेंढा (लेखा) हे भारतातील पहिले गाव आहे ज्याला सामूहिक वनहक्क मिळाले. गावकऱ्यांनी ग्रामसभेच्या माध्यमातून जंगलातील संसाधनांचे व्यवस्थापन सुरू केले. त्यांनी बांबू विक्रीतून दरवर्षी सुमारे एक कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. हे उत्पन्न ग्रामसभेच्या माध्यमातून सर्व गावकऱ्यांमध्ये वाटले जाते आणि त्याचा उपयोग पायाभूत सुविधा, जलसंधारण, शिक्षण आणि आरोग्य यांसाठी केला जातो. सामूहिक वनहक्कामुळे आदिवासी आणि पारंपरिक वनवासी समुदायांना त्यांच्या पारंपरिक हक्कांची पुनर्स्थापना होते. हे हक्क केवळ आर्थिक स्वावलंबनासाठीच नाही, तर पर्यावरणीय शाश्वततेसाठीही महत्त्वाचे आहेत. मेंढा (लेखा) सारख्या गावांनी या हक्कांचा योग्य वापर करून संपूर्ण देशासाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण निर्माण केले आहे.
बांबूपासून उत्पन्न
मेंढा (लेखा) हे भारतातील पहिले गाव आहे ज्याला सामूहिक वनहक्क मिळाले आणि त्यांनी बांबू कापण्याचा आणि विकण्याचा अधिकार मिळवला. गावकऱ्यांनी बांबूपासून दरवर्षी सुमारे एक कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. हे उत्पन्न ग्रामसभेच्या माध्यमातून सर्व गावकऱ्यांमध्ये वाटले जाते आणि त्याचा उपयोग पायाभूत सुविधा, जलसंधारण, शिक्षण आणि आरोग्य यांसाठी केला जातो .
ग्रामसभा: लोकशाहीचा आदर्श
मेंढा (लेखा) गावात ग्रामसभा ही सर्वोच्च संस्था आहे. गावातील सर्व प्रौढ नागरिक ग्रामसभेचे सदस्य आहेत आणि सर्व निर्णय सर्वसहमतीने घेतले जातात. ग्रामसभेने PAN आणि TAN क्रमांक प्राप्त करून, स्वतःचे बँक खाते उघडले आहे आणि बांबू विक्रीवर विक्रीकर भरते .
पर्यावरणपूरक उपजीविका
गावातील युवकांनी मधमाश्यांच्या पोळ्यांमधून मध काढण्यासाठी अहिंसक पद्धती विकसित केली आहे, ज्यामुळे मधमाश्यांचे संवर्धन होते आणि शेती उत्पादनात वाढ होते. या पद्धतीमुळे परिसरातील जैवविविधतेचे संरक्षण होते आणि गावकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते .
प्रेरणादायी मॉडेल
मेंढा (लेखा) हे गाव “आमच्या गावात आम्हीच सरकार” या घोषणेचा आदर्श उदाहरण आहे. ग्रामदान, सामूहिक वनहक्क, पर्यावरणपूरक उपजीविका आणि लोकशाही मूल्यांवर आधारित हे मॉडेल इतर गावांसाठी प्रेरणादायी ठरू शकते. मेंढा (लेखा) हे गाव सामूहिक कष्ट, एकात्मता आणि स्वराज्याच्या तत्त्वांवर आधारित एक यशस्वी प्रयोग आहे. त्यांच्या अनुभवातून इतर गावांनी देखील प्रेरणा घ्यावी त्यासाठी हा लेख प्रपंच.
