मराठी ही महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे. मराठी भाषेचे इतिहास, साहित्य, संस्कृती आणि परंपरेशी अतूट नाते आहे. परंतू गेल्या काही दशकात मराठी भाषेच्या वापराबाबतचा वाद चर्चेचा विषय ठरला आहे. भारत हा बहुभाषिक देश असला तरी भारतातील अनेक राज्यांमध्ये महाराष्ट्राप्रमाणेच भाषावाद सुरू आहेत. मात्र महाराष्ट्र राज्य असे राज्य आहे, जेथे मराठी भाषिकांसोबतच हिंदी, गुजराती, पंजाबी यासारखे अनेक भाषिक राहतात. अनेकदा इतर भाषिय व्यक्तींकडून मराठी माणसांवर अन्याय होताना पाहिले आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात हिंदी सक्ती लादू देणार नसल्याचे महाराष्ट्रातील भाषाप्रेमींनी जाहिर केले. कालांतराने या मुद्द्याने वेगळेच वळण घेतल्याने भाषा हे समाजकारण आहे की राजकारण असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदीचा आधारावर घेतलेला निर्णय राज्य सरकारने 17 जून रोजी रद्द केला. इयत्ता पहिली पासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेची सक्ती लादण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून विरोध केला गेला. या भाषिक आणीबाणीविरोधात राज्यभरातून आंदोलने देखील करण्यात आली. ही आंदोलने राज्यभरातील साहित्यिक, शिक्षक, भाषाप्रेमी, भाषातज्ञ, तसेच काही राजकिय पक्षांद्वारे देखील करण्यात आली.
हिंदी भाषेची सक्ती करून मराठी भाषा आणि संस्कृती संपविण्याचा डाव असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीवर करण्यात आला. या भाषिक वादामुळे ठाकरे बंधू देखील तब्बल 20 वर्षांनंतर एकत्र व्यासपीठावर आले. 5 जुलै रोजी वरळीतील डोम सभागृहात वियजी मेळावा देखील साजरा करण्यात आला. या मेळाव्यानंतर राज्यामध्ये भाषा हे राजकिय धोरण तर नाही ना अशी चर्चा रंगू लागली.
या सगळ्यावादामध्ये प्रत्यक्षात भाषाप्रेम आहे की राजकारण हा प्रश्न निर्माण होत आहे. गेली अनेक वर्षे मराठी भाषेचा मुद्दा वादाचा ठरलेला आहे. मराठी भाषा आणि मराठी शाळा हळूहळू लुप्त पावत असल्याचे दिसत आहे. मराठी भाषा टिकविण्यासाठी मराठी शाळा असणे देखील महत्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक मराठी शाळा बंद पडल्या. मराठीची ओळख असलेला एसएससी बोर्डाचे असत्वित्व धोक्यात आले आहे. खरतरं या सगळ्याची सुरूवात फार पूर्वीच झाली असल्याचे दिसते. राज्यात सीबीएससी, आयसीएससी सारखे बोर्ड व त्यांचा अभ्यासक्रम आला तेव्हाच मराठी भाषेचे असत्तित्व धोक्यात आले होते. मात्र या गोष्टीमध्ये कधीच कुणी स्वारस्य दाखवले नाही. कोणत्याच राजकिय पक्षाकडून अथवा भाषाप्रेमींकडून याला विरोध केला नाही, पण आता सगळेच एकत्र भाषा वाचविण्याकरीता मैदानात उतरले आहेत.
मराठी शाळा ही मराठीची ओळख आहेत. परंतू शाळा वाचविण्यासाठी फारसं कुणी प्रयत्न करताना दिसत नाही. मधल्या काळात मराठी शाळा वाचविण्याची लाट आली होती. पण ती लाट काळाच्या ओघात कुठे वाहून गेली कळलेच नाही. मातृभाषा टिकवायची असेल तर तिचे असत्तित्व जपावे लागेल. मराठी भाषा ही महाराष्ट्राच्या संस्कृती, परंपरा आणि वारसाचा एक भाग आहे. पण त्याचा वापर अनेकदा मत मिळविण्यासाठी देखील केला जात आहे. त्यामुळे
भाषेचा मुद्दा हा नेहमी निवडणुकांआधीच का उपस्थित केला जातो. आगामी काळात येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांशी भाषेसोबत काही संबंध आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे मराठी भाषेचा मुद्दा हा खरचं समाजकारण आहे की राजकारण…
