Maratha Reservation : मनोज जरांगे मागत असलेले मराठा आरक्षण कुठे अडले? सगे सोयरे आणि कुणबी दाखल्यामागची खरी गोष्ट

Maratha Reservation Movement: From Annasaheb Patil Sacrifice to Manoj Jarange 2025 Protest मनोज जरांगे पाटील Manoj Jarange मुंबईत आझाद मैदानात उपोषणाला बसल्यामुळे मराठा आरक्षण वादाला पुन्हा तोंड फुटले आहे. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात मराठे मुंबईत दाखलही झाले. आज अनेकांच्या तोंडात मराठा आरक्षण हा एकमेव मुद्दा आहे. पण मनोज जरांगे हेच मराठा आरक्षणासाठी केवळ लढत आहेत का? या आधीही मराठा आरक्षणाचा वाद झालेला आहे का ? मुळात मराठा आरक्षण हा वाद एवढा संवेदनशील का झाला, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा Maratha Reservation मुद्दा ४ दशकांपासून चर्चेत असलेला आणि कायदेशीर तसेच सामाजिक स्तरावर महत्त्वाचा ठरलेला विषय आहे. मराठा समाज हा राज्यातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा घटक मानला जातो. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तरावर मराठा समाजाचं वर्चस्व कायम राहिलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून स्वातंत्र्यानंतरच्या काळापर्यंत मराठा समाजाने अनेक क्षेत्रात कार्य केलं आहे. तरीदेखील, ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती शेतीवर अवलंबून आहे आणि शेतीतील बदलत्या परिस्थितीमुळे सामाजिक आणि आर्थिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. मराठा समाजाच्या काही भागात शिक्षण, नोकरी आणि स्पर्धात्मक संधींमध्ये मर्यादा असल्याची भावना व्यक्त केली जाते. राज्यातील इतर मागासवर्गीय (OBC), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गांना आरक्षण मिळाल्यामुळे त्यांना संधी मिळाल्या, त्याअनुषंगाने आम्हालाही आरक्षण मिळावे, अशी मागणी मराठा समाजाने केली आहे.

मराठा आरक्षणाचा पहिला बळी १९८२ मध्येच !
आणीबाणीनंतर देशात बदललेलं राजकीय वातावरण आणि मंडल आयोगाच्या अहवालानं समाजातील विविध घटकांमध्ये आरक्षणाची मागणी पेटवली. याच पार्श्वभूमीवर अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा मुद्दा उचलून धरला. गरीब मराठ्यांना शैक्षणिक व सामाजिक संधी मिळाव्यात यासाठी स्वतंत्र आरक्षण हाच एकमेव मार्ग असल्याचा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मराठा आरक्षणाची मागणी सर्वप्रथम १९८२ मध्ये जोर धरू लागली. २२ मार्च १९८२ रोजी अण्णासाहेब पाटील यांनी मंडल आयोगाला विरोध करत मुंबईत मराठा समाजासाठी आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणासह ९ मागण्यांसाठी पहिला मोर्चा काढला. या मोर्चात आर्थिक निकषांवर आधारित मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासह नऊ प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. “निर्णय झाला नाही, तर मृत्यूला सामोरं जाईन,” असा इशारा अण्णासाहेब पाटील यांनी सरकारला दिला. मात्र, सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यामुळे दुसऱ्या दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या या बलिदानाने मराठा समाजात आरक्षणाच्या मागणीला चालना मिळाली.

मराठा म्हणजे कुणबी आहेत का ?
१९९० च्या दशकात मराठा समाजाची ओळख आणि आरक्षणाची मागणी यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली. मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघाने १९९७ मध्ये मराठा समाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळावे यासाठी आंदोलन केले. यावेळी मराठा समाज हा उच्चवर्णीय नसून मूलतः कुणबी आहे, असा युक्तिवाद मांडला गेला. याला काँग्रेसचे नेते शरद पवार आणि विलासराव देशमुख यांच्यासह अनेकांनी पाठिंबा दिला.

पहिले आरक्षण २०१४ मध्ये मिळालेले का ?
मराठा समाजाच्या सततच्या आंदोलनांनंतर डिसेंबर २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाज आरक्षण समिती स्थापन केली. या समितीने १८ लाख मराठ्यांचे सर्वेक्षण करून २६ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या आधारावर २५ जून २०१४ रोजी मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. ९ जुलै २०१४ रोजी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी झाला आणि मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आले.
मात्र, १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन आणि पुराव्याअभावी या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, पण सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती कायम ठेवली.

मराठा क्रांती मूक मोर्चाची मराठा आरक्षणातील भूमिका
मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीला व्यापक समर्थन मिळाले आणि ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी औरंगाबादेत पहिला मराठा क्रांती मूक मोर्चा निघाला. लाखो लोकांनी शांततेने या मोर्चात भाग घेतला. यानंतर १४ डिसेंबर २०१६ रोजी नागपुरात विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चांनी मराठा समाजाच्या एकजुटीचे प्रदर्शन केले आणि सरकारवर दबाव वाढवला.

मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी
२०१७ मध्ये मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी गायकवाड आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाने मराठा समाजाला १२-१३ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर झाले आणि १ डिसेंबर २०१८ पासून हा कायदा लागू झाला.

तरीही पुन्हा कायदेशीर लढाई का ?
मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य ठरवला, कारण एकूण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करत होता.

मनोज जरांगेंची एंट्री आणि मराठा आरक्षण
मराठा आरक्षणाचा लढा २०२३ मध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या जोमाने सुरू झाला. त्यांनी २९ ऑगस्ट २०२३ पासून उपोषणे सुरू केली. मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी समिती स्थापन झाली आणि ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी १३,४९८ कुणबी नोंदींच्या आधारावर प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता मिळाली. २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर झाले आणि २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. पण ते ओबीसी अंतर्गत येत नसल्यामुळे आणि मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गतच आरक्षण हवे असल्यामुळे मराठा आरक्षण वाद सुरु आहे.

सगे-सोयरे आणि कुणबी प्रमाणपत्राचा वाद
सद्यस्थितीत मराठा आरक्षणाचा विषय ‘कुणबी’ या ओबीसी प्रवर्गाशी जोडला जात आहे. ऐतिहासिक नोंदींमध्ये काही मराठा कुटुंबांची नोंद कुणबी म्हणून असल्याचे आढळते. अशा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास त्यांच्या नातेवाईकांनाही ते मिळावे, अशी मागणी आहे. या प्रक्रियेला ‘सगेसोयरे’ पद्धत म्हटले जाते. यामध्ये नातेवाईकांच्या दस्तऐवजांच्या आधारे स्वतःचा कुणबी दाखला घेण्याची प्रक्रिया आहे.
सद्यस्थितीत मराठा आरक्षण आंदोलन ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ या विषयाशी निगडित आहे. ऐतिहासिक नोंदींमध्ये काही मराठा कुटुंबांची नोंद ‘कुणबी’ म्हणून आढळते. कुणबी हा प्रवर्ग OBC आरक्षण अंतर्गत येतो.‘सगे सोयरे’ पद्धतीनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीच्या नातेवाईकाकडे कुणबी प्रमाणपत्र असेल, तर नातेवाईकांच्या वंशावळीच्या आधारे इतरांनाही हे प्रमाणपत्र मिळू शकते. या पद्धतीमुळे मराठा समाजातील अनेकांना OBC आरक्षणाच्या कक्षेत प्रवेश मिळवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते.

मराठा आरक्षणाच्या वादाला काही उत्तर आहे का?
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी सध्या दोन प्रमुख पर्याय चर्चेत आहेत. पहिला म्हणजे ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारे संपूर्ण समाजाला कुणबी प्रवर्गात समाविष्ट करणे, ज्यामुळे ते ओबीसी रिझर्वेशन कोटामध्ये येतील. दुसरा पर्याय म्हणजे संविधानात बदल करून ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत वाढ करणे. हे दोन्ही पर्याय संविधानिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गतच शक्य आहेत. मराठा आरक्षणाचा वाद केवळ राजकीय नसून, तो ऐतिहासिक दस्तऐवज, सामाजिक अभ्यास, न्यायालयीन निर्णय आणि संविधानिक तरतुदी यांचा एकत्रित परिणाम आहे. या विषयाचा अंतिम तोडगा निघण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांचा समन्वय, ठोस पुरावे आणि कायदेशीर मान्यता आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सध्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी जे ‘भगवं वादळ’ म्हणून मराठा समाज मुंबईत लाखोंच्या संख्येने एकवटला आहे. खरंतर ही कायदेशीर लढाई आहे. सामाजिक सुरक्षितेला धक्का लावून, गर्दी करण्यात अर्थ नाही. उपोषण हा त्यावर उपाय नसून न्यायालयीन लढाई लढणं आवश्यक आहे. पण किती लोकांना मराठा आरक्षणाचा इतिहास माहीत आहे, हा प्रश्नच आहे.

मराठा आरक्षण मिळेल की नाही, कोणत्या मार्गाने मराठा आरक्षण मिळावे, तुम्हाला काय वाटतं हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.