Hyderabad Gazette Manoj Jarange : सध्या सर्वत्र एकच चर्चेचा विषय आहे, तो म्हणजे मराठा आरक्षण. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते. या आरक्षणादरम्यान झालेल्या गर्दीमुळे मुंबईकरांना नाहक त्रासही सहन करावा लागला. या आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांच्या भेटीला गेलेले. तेव्हा सरकारने सादर केलेला मसुदा जरांगे-पाटील यांनी मान्य केल्यामुळे तात्पुरते हे आंदोलन थांबले आहे. या मसुद्यात हैदराबाद, सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी करण्यात यावी, ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. त्यावर सरकारने हैदराबाद गॅझेट मान्य करून, त्याचा जीआर काढण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे नात्यातील, कुळातील आणि गावातील लोकांची चौकशी करून कुणबी सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. सातारा गॅझेटच्या (Satara Gazette) अंमलबजावणीसाठी काही दिवसांचा कालावधी उपसमितीने मागितला आहे. परंतु, हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) नक्की काय आहे? मराठा आरक्षणाचा त्याच्याशी संबंध काय? जाणून घेऊयात.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?
हैदराबाद गॅझेट हा १९१८ मध्ये तत्कालीन हैदराबादमधील निजामशाही राजवटीमध्ये प्रसिद्ध झालेला अधिकृत दस्तावेज आहे. त्या वेळी हैदराबाद संस्थानात मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज होता. परंतु ऐतिहासिक नोंदीनुसार त्यांना सत्ता आणि नोकऱ्यांमध्ये समाविष्ट केले जात नसे. त्यावर उपाय म्हणून निजाम सरकारने ‘हिंदू मराठा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा आदेश काढला. त्याची अधिकृत नोंद राजपत्रात (Official Gazette) करण्यात आली, हेच ‘हैदराबाद गॅझेट’ होय. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याची यामध्ये अधिकृत नोंद आहे. त्यामुळे याची अंमलबजावणी करून मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे, असा मनोज जरांगे पाटील यांचा आग्रह होता.
सातारा गॅझेट नक्की काय आहे?
सातारा गॅझेट हे जिल्हा स्तरावर प्रसिद्ध होणारे गॅझेट आहे. त्यात जमीन व्यवहार, शासकीय आणि निवडणूक अधिसूचना, कायदेशीर माहिती व नोंदी प्रकाशित केल्या जातात. सातारा गॅझेटमध्ये काही मराठ्यांची नोंद ‘कुणबी’ म्हणून करण्यात आली असल्याचा दावा मराठा समाजाने केला आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सातारा जिल्ह्यात वाद आहे. सातारा गॅझेटमध्ये काही मराठा समाजाच्या व्यक्तींच्या नोंदी कुणबी म्हणून असल्याचा दावा केला जातो, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून होऊ शकतो. तसेच, सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई हाय कोर्टाने मराठा आणि कुणबी यांना दोन वेगळ्या जाती म्हणून मान्यता दिली असून, सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.
सातारा गॅझेट आणि हैदराबाद गॅझेट यांच्यातील फरक
सातारा गॅझेट: हे सातारा जिल्ह्याच्या स्थानिक प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींसाठी प्रकाशित केले जाते. यात केवळ सातारा जिल्ह्याशी संबंधित नोंदी समाविष्ट असतात.
हैदराबाद गॅझेट: हे निझाम राजवटीतील एक दस्तावेज आहे, जे मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी निगडित आहे. मराठा-कुणबी नोंदींच्या संदर्भात मराठा आरक्षणासाठी याचा उल्लेख अनेकदा केला जातो.
तर लवकरच या गॅझेटच्या अंमलबजावणीमुळे मराठा आरक्षणावर तोडगा निघेल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
आपण दरमहा वीज बिल भरतो, पण त्यातील प्रत्येक आकड्याचा अर्थ आपल्याला माहित असतो का? वीज…
२०२६ जसं चालू झालं, तसं एकूणच देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने रोमांचक लढत घेऊन आलं. मुंबई महानगरपालिका…
आज जगातील सर्वच बलाढ्य देश आपल्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ करण्यासाठी धडपडत असल्याचे चित्र आहे. आर्थिक…
मणिपूर, भारताच्या प्रसिद्ध सेव्हन सिस्टर्स पैकी एक भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत राज्य. जिथे एकेकाळी निसर्गाचे…
"वन विभाग आम्हाला अतिक्रमणदार म्हणतो. पण आम्ही आदिवासी मूळनिवासी आहोत. आमची जमीन, शेती, देव-धर्म सगळं…
भारतीय लोकशाहीचं मंदिर असलेल्या संसदेत गेल्या काही दिवसांपासून फारच गोंधळ चालू आहे. राहुल गांधी यांनी…