Malegaon Blast: 17 वर्षांनंतर अखेर भगवाचं जिकंला! स्फोटातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता

मालेगाव येथे 2008 मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची विशेष एनआयए न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. यामध्ये माजी भाजप खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सर्व सात आरोपींना गुरूवारी निर्दोष मुक्त केले.

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथे 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मशिदीजवळ एका मोटारसायकलवर ठेवलेल्या IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्ह डिव्हाइस) ने स्फोट घडवण्यात आला होता. या स्फोटात 6 ठार तर 100 हून अधिक जण जखमी झाले होते. सुरूवातीच्या तपासानंतर राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांना अटक करून त्यांच्याविरोधात यूएपीए, आयपीसीअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

गेली 17 वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. या प्रकरणाचा निकाल मुंबईच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने आज सुनावला. प्रकरणातील विशेष न्यायाधीश ए.के.लाहोटी यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, सरकारी वकिलांनी कोणताही ठोस पुरावा सादर न केल्याने न्यायालयाला सर्व आरोपींना बेनिफिट ऑफ डाऊट देण्यात आला. “सर्वसमावेशक मुल्यांकनानंतर, सरकारी वकिलांनी कोणताही ठोस पुरावा सादर केला नाही आणि दिलेले पुरावे विसंगतींनी भरलेले आहेत, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. तसेच दहशतवादाला कोणताही धर्म नसतो, मात्र दोषारोप नैतिक आधारावर ठरवता येत नाही, असेही न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले.

साध्वी प्रज्ञा यांची सुटकेनंतरची प्रतिक्रिया
न्यायालयाच्या निकालानंतर साध्वी प्रज्ञा यांनी आज भगवा जिंकला आहे, हिंदुत्व जिंकले आहे. जे दोषी आहेत त्यांना देव निश्चितच शिक्षा देईल. 17 वर्षे मी अपमान सहन केला. 13 दिवस मला अमानुषपणे छळण्यात आलं. माझं संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त केलं गेल, असे म्हटले.

साध्वी प्रज्ञा यांच्यावरील आरोपांबाबत न्यायालयाचे निरीक्षण
साध्वी प्रज्ञा यांच्यावरील आरोपांबाबत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, ज्या मोटारसायकलवर बॉम्ब ठेवण्यात आला होता ती मोटारसायकल साध्वी यांची असल्याचे सिद्ध करण्यास सरकारी वकिलांना अपयश आले आहे. तसेच साध्वींनी स्फोटाच्या दोन वर्षे आधीच संन्यास घेतला असल्या कारणाने त्यांनी सर्व भौतिक गोष्टी सोडून दिल्या होत्या, असे ही न्यायालयाने नमूद केले. सुमारे 17 वर्षे चाललेल्या या प्रदीर्घ खटल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला.

न्यायालयाने नोंदवलेले निरिक्षण

1. बॉम्बस्फोट झाला होता हे सिद्ध झाले, मात्र तो दुचाकीमध्येच झाला होता हे सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला.
2. स्फोटस्थळाचा पंचनामा योग्य प्रकारे करण्यात आलेला नव्हता. घटनास्थळावरून ना बोटांचे ठसे घेतले गेले, ना वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यात आले.
3. साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर या दुचाकीच्या मालक होत्या, याचा ठोस पुरावा न्यायालयात सादर करण्यात आला नाही.
4. दहशतवादाचा कोणताही धर्म नसतो, मात्र केवळ नैतिकतेच्या आधारावर कोणालाही शिक्षा देता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
5. आरडीएक्स कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनीच पुरवले होते, हेही ठोसपणे सिद्ध होऊ शकलेले नाही.
6. कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्यावर यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) अंतर्गत कारवाई करण्यास पुरेसा पुरावा उपलब्ध नाही, त्यामुळे तो कायदा लागू होत नाही.