अलीकडेच दहशतवाद्यांनी काश्मीर मधील पहलगाम येथे केलेल्या हल्ल्यात निष्पाप भारतीय पर्यटकांचा बळी गेला. या हल्ल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली असून, केंद्र सरकारने तातडीने गंभीर निर्णय घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या कॅबिनेटच्या उच्चस्तरीय बैठकीत खालील निर्णायक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत :
१) 1960 चा सिंधू जलवाटप करार स्थगित
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 1960 मध्ये झालेला सिंधू नदी जलवाटप करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आला आहे. हा करार पाकिस्तानने दहशतवादाला थारा दिल्याने आणि सीमेपलिकडून सातत्याने हल्ले होत असल्याने पुढील सूचना होईपर्यंत अंमलात राहणार नाही. हा निर्णय पाकिस्तानवर पाण्याच्या माध्यमातून दडपण आणण्यासाठी निर्णायक पाऊल ठरत आहे.
२) अटारी बॉर्डर बंद, पाक नागरिकांना भारत सोडण्याचे आदेश
पंजाबमधील अटारी सीमा तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आली असून, केवळ वैध कागदपत्रे असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना भारत सोडण्यासाठी 1 मे 2025 पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. यानंतर कोणतीही सीमा ओलांडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
३) सार्क व्हिसा सूट योजना रद्द
पाकिस्तानी नागरिकांना याआधी दिलेल्या सार्क व्हिसा सूट योजनेंतर्गत भारतात येण्याची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत भारतात असलेल्या सर्व पाकिस्तानी नागरिकांना 48 तासांत देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे भारताच्या सुरक्षेला धोका ठरू शकणारे संभाव्य घटक वेळीच निष्कासित होतील.
४) उच्चायुक्तालयातील लष्करी सल्लागारांना ‘पर्सना नॉन ग्राटा’
नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील लष्करी, नौदल व हवाई सल्लागारांना ‘पर्सना नॉन ग्राटा’ घोषित करण्यात आले असून, त्यांना एक आठवड्याच्या आत भारत सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. याच वेळी इस्लामाबाद येथील भारतीय उच्चायुक्तालयातून भारताच्या लष्करी सल्लागारांना परत बोलावण्यात आले आहे. दोन्ही देशांतील संरक्षण सल्लागारांच्या सहाय्यक कर्मचार्यांनाही परत पाठवले जाईल.
५) उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी
भारत व पाकिस्तानमधील राजनैतिक संबंधांवर परिणाम होईल असा आणखी एक निर्णय म्हणजे, दोन्ही देशांतील उच्चायुक्तालयांतील कर्मचाऱ्यांची संख्या 55 वरून 30 पर्यंत कमी केली जाणार आहे. यामुळे दोन्ही देशांतील राजनैतिक व संवाद प्रक्रियेवर स्पष्ट मर्यादा येणार आहेत.
या सर्व निर्णयांचा उद्देश एकच — भारताच्या सार्वभौमत्वाची आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची कुठलीही तडजोड न करता सखोल आणि कठोर कारवाई करणे. निष्पाप पर्यटकांवरील हल्ला केवळ एका घटनेपुरता मर्यादित न ठेवता, त्या विरोधात ठोस राजनैतिक, पाण्याच्या अधिकारांवर आणि सीमाव्यवहारांवर केंद्र सरकारने कारवाई सुरू केली आहे.
हे पाऊल भविष्यातील धोके रोखण्यासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे .
