सामान्यांचे हजारो कोटी रुपये घेऊन महावितरणचा ‘व्हीलिंग चार्जेस’ घोटाळा

आपण दरमहा वीज बिल भरतो, पण त्यातील प्रत्येक आकड्याचा अर्थ आपल्याला माहित असतो का? वीज बिलात लपलेल्या एका तांत्रिक शब्दाच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या खिशावर ‘महावितरण’कडून डल्ला मारला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप सध्या होत आहे. ठाणे, मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंतच्या ४ कोटी ग्राहकांची सुमारे ७०,००० ते ८०,००० कोटी रुपयांची बेकायदेशीर वसुली झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
नेमका हा प्रकार काय आहे आणि सामान्यांची लूट कशी होत आहे, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

व्हीलिंग चार्जेस (Wheeling Charges) म्हणजे काय?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा ‘वाहतूक खर्च’ आहे. वीज तयार होणाऱ्या केंद्रापासून तुमच्या घरापर्यंत वीज आणण्यासाठी ज्या तारा आणि खांबांचे जाळे वापरले जाते, त्याचे भाडे म्हणजे ‘व्हीलिंग चार्जेस’.

नियम काय सांगतो? विद्युत कायदा २००३ नुसार, हे शुल्क फक्त ‘ओपन ऍक्सेस’ ग्राहकांसाठी आहे. म्हणजे अशा मोठ्या कंपन्या ज्यांची विजेची गरज १ मेगावॅटपेक्षा जास्त आहे आणि ज्या महावितरणची वीज न वापरता दुसऱ्याकडून वीज विकत घेतात, पण ती वीज वाहून नेण्यासाठी महावितरणच्या तारा वापरतात. तुम्ही-आम्ही जे घरामध्ये पंखा किंवा टीव्ही वापरतो, आपण ‘किरकोळ ग्राहक’ आहोत. नियमानुसार, महावितरण आपल्या स्वतःच्या ग्राहकांकडून हे भाडे वसूल करूच शकत नाही.

८०,००० कोटींचा हा खेळ झाला तरी कसा?
धक्कादायक बाब अशी की, २०१६ पासून महावितरणने नियम धाब्यावर बसवून सामान्य ग्राहकांच्या बिलात हे शुल्क लावायला सुरुवात केली.
• हिशोबात लपवाछपवी: २०१७ पर्यंत महावितरण हे पैसे स्वतंत्रपणे दाखवत असे, पण जेव्हा हा आकडा हजारो कोटींच्या घरात गेला, तेव्हा त्यांनी हे पैसे ‘वीज विक्री’ या शीर्षकाखाली लपवून ठेवले.
• नियम धाब्यावर: महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने वर्षाला केवळ ५ कोटी रुपये वसूल करण्याची परवानगी दिली असताना, प्रत्यक्षात दरमहा सुमारे ७५० कोटी रुपये वसूल केले जात असल्याचा आरोप आहे.
तुमच्या बिलात हे शुल्क कसे ओळखावे?
तुमच्या वीज बिलाच्या मागील बाजूस Bill Details तपासा. तिथे ‘Wheeling Charges’ किंवा ‘व्हीलिंग आकार’ असे स्पष्टपणे लिहिलेले दिसेल.

न्यायालयीन लढाई आणि सध्याची स्थिती
ठाण्याचे रहिवासी मंदार श्रीपाद भट यांनी या अनधिकृत वसुलीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (Writ Petition No. 1788 of 2021) दाखल केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महावितरणला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर हा निकाल ग्राहकांच्या बाजूने लागला, तर गेल्या ५-६ वर्षांत भरलेले पैसे ७% व्याजासह परत मिळण्याची शक्यता आहे.

खाजगी कंपन्या नफ्यात असताना सरकारी महावितरण तोट्यात का? आणि इतर कोणत्याही राज्यात नसलेले हे शुल्क फक्त महाराष्ट्रातच का? हे प्रश्न आता प्रत्येक ग्राहकाने विचारायला हवेत. जागरूक राहणे हाच या अन्यायाविरुद्धचा पहिला विजय आहे!