राज्य सरकारचा कामगार कायद्यात मोठा बदल; 9 ऐवजी आता 12 तास काम?

इन्फोसिसचे सर्वेसर्वा नारायण मूर्ती यांनी एक वादग्रस्त विधान केले होते. एका आठवड्यात किमा 70 तास काम केल्यास भारत देखील शक्तीशाली देशांपैकी एक होऊ शकतो असे त्यांनी म्हटले होते. त्यांच्या विधानामुळे काम आणि पर्सनल लाइफ बॅलंस याबाबत दीर्घकाळ वादविवाद सुरू होता. आता महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने कारखाने अधिनियम १९४८ आणि महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियमात महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. यानुसार, कामकाजाच्या तासांची मर्यादा बदलून कामगार आणि नोकरदार वर्गासाठी नवे नियम लागू होणार आहेत. यामुळे नारायण मूर्तींच्या 70 तास काम या विचारांना चालना मिळतेय की काय या विचाराने नोकरदार वर्गाला चांगलाच घाम फुटला आहे.

पूर्वी कारखान्यांमधील दैनंदिन कामाचे तास 9 इतके होते, आता ती मर्यादा वाढवून 12 तास करण्यात आली आहे. दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये कामाचे तास 9 वरून 10 करण्यात आले आहेत. मात्र आठवड्याचे एकूण कामकाजाचे तास 48 तास कायम राहणार आहेत. म्हणजेच सरासरी दररोज 8 तासांचे काम हेच लागू राहील. 8 तासांपेक्षा अधिक घेतलेले काम ओव्हरटाईम मानले जाईल आणि त्यासाठी कंपन्याना कामगारांसाठी अतिरिक्त मोबदला द्यावा लागेल.

विश्रांती आणि सुट्ट्यांचे नियम
कामगारांना 5 तासांनंतर 30 मिनिटे आणि 6 तासांनंतर आणखी 30 मिनिटे अशा दोन विश्रांतीची तरतूद करण्यात आली आहे. आठवड्यातील 48 तासांपेक्षा अधिक म्हणजे 56 तास काम घेतल्यास कामगारांना एक बदली रजा देणे अनिवार्य असेल. त्यापेक्षा जास्त काम झाल्यास त्या प्रमाणे अधिक रजा द्यावी लागेल. आठवड्याचे कामाचे एकूण तास आता 48 वरून 60 पर्यंत वाढवण्यास परवानगी मिळाली आहे, मात्र त्यासाठी शासनाची मान्यता आणि कामगारांची संमती आवश्यक राहील.

ओव्हरटाईमची मर्यादा वाढली
आधी कामगारांसाठी ओव्हरटाईमची मर्यादा 115 तास होती. ती वाढवून 144 तास करण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांना आर्थिक फायदा होणार असला तरी कामाचा ताणही वाढेल, अशी भीती काहींनी व्यक्त केली आहे.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की, कारखान्यांना जास्त ऑर्डर्स आल्या किंवा उत्पादन वाढवायची गरज भासली तर त्यांना अडचण येत असे. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात लवचिकता आणली आहे. मात्र कामाचे तास वाढवताना कामगारांची लेखी संमती तसेच सरकारची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असेल. कामगारांच्या सुरक्षिततेसह योग्य मोबदला आणि पगारी सुट्या देण्याची जबाबदारी नियोक्त्यावर असेल.

गुंतवणूक व रोजगाराला चालना
या सुधारणा गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, रोजगारनिर्मिती वाढवण्यासाठी आणि केंद्र सरकारच्या शिफारशींनुसार करण्यात आल्या आहेत. याआधी कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या राज्यांत असे बदल लागू झाले आहेत.