रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातलं एक लहानसं पण समृद्ध गाव, गणेशपट्टी. पूर्वी हे गाव भातशेतीसाठी ओळखलं जायचं. शेकडो क्विंटल धान्य पिकवणारे शेतकरी, अंगणात खेळणारी मुलं, सण-उत्सवांची रेलचेल, आणि ग्रामदैवताचं मंदिर — या सगळ्यांनी गजबजलेलं होतं हे गाव. पण आज? या गावाचं अस्तित्व फक्त कागदावर आणि लोकांच्या आठवणीतच उरलंय. समुद्राच्या वाढत्या भरतीने, हवामान बदलाच्या परिणामांनी आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हे गाव अक्षरशः पाण्यात बुडालं.
गणेशपट्टीचं भूतकाळातलं वैभव
गणेशपट्टी मानकुळे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येतं. गावाची लोकसंख्या सुमारे २५० होती आणि शेतीयोग्य जमीन ३०० एकरपेक्षा अधिक होती. गावात मराठी शाळा, मंदिरं, अंगणात गुरं-ढोरं, आणि एक दुसऱ्याच्या आधाराने जगणारी लोकसंख्या होती. दसरा, दिवाळी, गणेशोत्सव आणि हनुमान जयंती हे सण मोठ्या उत्साहात साजरे केले जायचे.
समुद्राचं वाढतं सावट आणि गावाचं लोपण
१९९८ नंतर समुद्राच्या पाण्याचा गावात शिरकाव होऊ लागला. खाडी भागात योग्य त्या बंधाऱ्यांची उभारणी न केल्यामुळे खारं पाणी शेतीमध्ये घुसू लागलं. कालांतराने ती जमीन नापीक झाली आणि आज ती क्षेत्रं कांदळवनांनी व्यापलेली आहेत. समुद्राच्या भरतीने गावातल्या रस्त्यांवर, शाळांवर आणि घरांवर पाणी चढू लागलं. शेतजमीन उद्ध्वस्त झाली आणि गाव पाण्याखाली गेला.
विस्थापनाची वेदना
जेव्हा गाव राहण्यायोग्य राहिलं नाही, तेव्हा प्रशासनाने खिडकी ग्रामपंचायतीच्या वाघोली भागात पुनर्वसनासाठी जागा दिली. पण ही जागा केवळ घर बांधण्यासाठी होती. गावकऱ्यांचे जीवन शेतीवर अवलंबून होतं, आणि तीच शेती गेल्यानं उदरनिर्वाहाचं मोठं संकट उभं राहिलं. आशा पाटील, जयश्री म्हात्रे यांसारख्या अनेक महिलांनी मासेमारी, मोलमजुरी करून आपलं कुटुंब चालवायला सुरुवात केली. रेशनवर अवलंबून असलेल्या या कुटुंबांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत गेली.
कांदळवन शाप की वरदान?
आज संपूर्ण खारेपाट विभागातल्या हाशिवरा, मानकुळे, बहिरीचा पाडा, रांजणखार अशा २९ गावांची हीच अवस्था आहे. सुरुवातीला २२ गावं होती, आता त्यात ७ नव्या गावांची भर पडली आहे. १५,००० हून अधिक लोक या संकटग्रस्त भागात आहेत. नवखार ते कारलेखिंडीपर्यंत हजारो एकर जमीन नापीक झाली आहे.
वनविभागाच्या माहितीनुसार, या भागात उभं राहिलेलं कांदळवन काही वर्षात निर्माण झालं नसून दीर्घ प्रक्रियेचा परिणाम आहे. आता कार्बन क्रेडिटसारख्या पर्यावरणपूरक योजनांतून शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
शासनाचे प्रयत्न आणि उणीवा
महाराष्ट्र राज्याचे खारभूमी मंत्री भरत गोगावले यांनी यासंदर्भात सांगितलं की, “या संपूर्ण समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये सतत चर्चा सुरू आहे. लवकरच उपाययोजना अमलात आणली जाईल.” मात्र, ग्रामस्थांचा सरकारवर अजूनही विश्वास बसत नाही, कारण याआधीही आश्वासनं अनेक वेळा दिली गेली, पण अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह राहिलं.
शास्त्रज्ञांचं विश्लेषण
जैवविविधतेचे अभ्यासक डॉ. दीपक आपटे सांगतात की, वाळू उपसा, बंधाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि धोरणात्मक अस्पष्टता यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. “बांधबंधिस्ती करण्याचे ठिकाण, प्रमाण आणि नियोजन यासंबंधी ठोस धोरण हवे,” असं ते स्पष्ट करतात.
गणेशपट्टी ही फक्त सुरुवात आहे?
गणेशपट्टीची कहाणी केवळ एक गावापुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील इतर किनारपट्टी भागांवरही हे संकट घोंघावतंय. हवामान बदल, प्रशासनाचा अकार्यक्षमपणा, आणि विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचं होत असलेलं शोषण — हे सारे घटक भविष्यात अशा अनेक गावांना जलसमाधीच्या मार्गावर नेतायत.
उपाय काय?
- बांधबंधिस्तीचं ठोस धोरण – योग्य ठिकाणी मजबूत बांध उभारणं.
- शेती पुनरुज्जीवन योजना – खारट झालेल्या जमिनींचं शुद्धीकरण.
- कार्बन क्रेडिट योजना – शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ.
- पुनर्वसनात रोजगार हमी – स्थलांतरित कुटुंबांना स्थानिक रोजगार.
- पर्यावरणपूरक पर्यटन – जैवविविधतेच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना उत्पन्न.
गणेशपट्टी हे गाव आज अस्तित्वात नाही, पण त्याचे प्रश्न आणि व्यथा अजूनही जिवंत आहेत. एकेकाळचं वैभव हरवलेलं असलं, तरी गावकऱ्यांच्या संघर्षात अजूनही आशेची एक ज्योत आहे. शासनाने या भागातील लोकांच्या व्यथा ऐकून त्यावर तात्काळ आणि ठोस उपाययोजना करणं ही काळाची गरज आहे. अन्यथा उद्या अजून एखादं गणेशपट्टी नकाशावरून नाहीसं होईल, आणि आपण पुन्हा एक आठवणींच्या गावावर हळहळत राहू.
