मुंबईतील फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासास गती–उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

मुंबईतील सांताक्रूझ, पार्ले आणि कुर्ला या भागांतील अनेक जुन्या इमारती उंचीच्या निर्बंधांमुळे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत होत्या. मात्र, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत मोठी घोषणा करत बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (DCPR) 2024 मध्ये फनेल झोनमधील पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र तरतूद केल्याचे जाहीर केले. या निर्णयामुळे फनेल झोनसह बृहन्मुंबईतील अन्य निर्बंधित भागांमधील पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.

फनेल झोन पुनर्विकासासाठी नवीन नियमन
मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या फनेल झोन अंतर्गत येणाऱ्या भागांमध्ये उंचीच्या मर्यादेमुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासावर मोठा अडथळा होता. नव्या नियमानुसार, ज्या इमारतींना उंचीच्या निर्बंधामुळे नियोजित चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) वापरणे शक्य नाही, त्या इमारतींच्या मालकांना त्यासमोरील क्षेत्राचा हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

टीडीआर देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, बेसिक चटई क्षेत्र (FSI) किंवा अधिकृत इमारतीचे व्याप्त क्षेत्र, यापैकी जे जास्त असेल, ते पुनर्विकासासाठी ग्राह्य धरले जाईल. जर उंचीच्या निर्बंधामुळे प्रत्यक्ष जागेवर एफएसआय वापरता आला नाही, तर त्याचा टीडीआर देण्यात येईल. यामुळे इमारत मालकांना त्यांच्या मालमत्तेचा योग्य विकास करता येईल.

नवीन नियमानुसार महत्त्वपूर्ण निर्णय:
• उंचीच्या निर्बंधांमुळे पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींना विशेष सवलती
हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) देऊन मालमत्ताधारकांना मदत
• जिना, लिफ्ट आणि ओपन स्पेसचा एफएसआयमध्ये समावेश न करता सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारणी
• महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, 1966 अंतर्गत कलम 37 (1 क क) अन्वये सुधारित नियमांची अंमलबजावणी

फनेल झोन व बृहन्मुंबईच्या अन्य निर्बंधित भागांना मोठा दिलासा
या नव्या नियमानुसार, फनेल झोनमधील तसेच इतर निर्बंधित भागांतील जुन्या इमारतींना पुनर्विकासाची संधी मिळेल. विशेषतः मुंबईतील ज्या भागांमध्ये जागेची कमतरता आहे आणि इमारती जीर्ण झाल्या आहेत, त्या ठिकाणी हा बदल अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

मुंबईतील पुनर्विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2034 मध्ये या बदलांसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आता गती घेतील आणि रहिवाशांना सुरक्षित, आधुनिक आणि सुविधा युक्त घरे मिळणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे मुंबईतील हजारो रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे. फनेल झोन आणि उंचीच्या निर्बंधामुळे प्रभावित भागातील पुनर्विकास लवकरच सुलभ होणार आहे. त्यामुळे रहिवासी आणि विकसक यांना नवी संधी मिळेल, तसेच मुंबईच्या नागरी जीवनात सकारात्मक बदल घडेल.