चीनची वन चाइल्ड पॉलिसी हे जगातील चर्चेचा विषय ठरलेले धोरण होते. मात्र या धोरणाचे दुष्परिणाम त्यांना लवकरचं दिसून आले. चीनमधील जन्मदर 50 टक्क्यांनी कमी झाला असून सातत्याने त्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. त्यामुळे आता चीनमध्ये जन्मदर वाढविण्यासाठी तेथील सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. चीन सरकारने आता मूलं जन्माला घातल्यास त्या जोडप्याल चाइल्ड केअर सबसिडी मिळणार असल्याचे जाहिर केले आहे.
चीन सरकार दरवर्षी मूल जन्माला आल्यानंतर दाम्पत्याला 1.30 लाख रूपये देणार आहेत. तसेच दरवर्षी 3600 युआन म्हणजेच 44 हजार रूपये देणार आहेत. मूल तीन वर्षाचे होई पर्यंत हे पैसे जोडप्याला मिळणार आहेत. यासोबत आर्थिक सवलती, घरासाठी सॉफ्ट लोन, शिक्षण व आरोग्य सेवांमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. देशातील काही भागांमध्ये तर तिसऱ्या मूलासाठीही मासिक भत्ता देण्यात येणार असल्याचे सरकारने जाहिर केले आहे.
साधारण 1979 मध्ये हे धोरण लागू करण्यात आले होते. या धोरणामागचा उद्देश चीनमधील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या निंयत्रित करणे हा होता. चीनची अवस्था या काळामध्ये अत्यंत बिकट होती. देशात अन्नधान्याचा तुटवडा, बेरोजगारी, आणि संसाधनांची कमतरता अशा अनेक समस्या वाढत होत्या. या पार्श्वभूमीवर चीन सरकारने ठरवले की प्रत्येक कुटुंबात फक्च एकच मूल जन्माला घालण्याची परवानगी दिल्यास लोकसंख्या नियंत्रित करता येईल.
चीनची ही योजना शहरी भागांमध्ये कठोरपणे लागू करण्यात आली होती. दुसरे मूलं जन्माला घातल्यास त्या जोडप्याला आर्थिक दंड भरावा लागत असे, त्याचसोबत त्यांचे सरकारी फायदे बंद करण्यात येत होते. काही ठिकाणी जोडप्याच्या नोकरीवर देखील परिणाम होत असे. अशा कठोर शिक्षा लागू करून नागरिकांना हे धोरण पाळण्याची सक्ती करण्यात आली होती.
तरूणांची संख्या कमी होऊन वयस्क व्यक्तींची संख्या वाढत गेली. काही ठिकाणी मुलींची संख्या कमी झाली, अशा प्रकारची असमानता निर्माण झाल्याने चीनने 2015 मध्ये एका मुलावरून दोन मुलं वाढवण्याची परवानगी दिली होती. 2021 मध्ये नियम शिथिल करून तीन मुलांची परवानगी देण्यात आली. निर्बंध शिथिल केल्यानंतरही 2023, 24 मध्ये लोकसंख्या 1.39 दशलक्षाने घटली, आणि जन्मदर फक्त 9.54 झाला आहे. त्यामुळे चीनने हे नवे धोरण लागू केले आहे.
