कार्बन क्रेडिटचा खेळ –  पर्यावरण वाचवूया म्हणत प्रदूषणाचा व्यापार!

 जगभरात वाढत्या तापमानामुळे, अनियमित पावसामुळे, वितळणाऱ्या हिमनगांमुळे आणि बदलत्या हवामानामुळे मानवजातीसमोर एक मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे, ते म्हणजे हवामान बदल. या समस्येचं मूळ कारण म्हणजे वाढते हरितगृह वायूंचे (Greenhouse gases) उत्सर्जन, विशेषतः कार्बन डायऑक्साइड. या गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून जगभरात “कार्बन क्रेडिट” ही संकल्पना उदयास आली, जी आर्थिक माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनास हातभार लावते. मात्र त्याचा नेमका अर्थ काय? हे या लेखातून आपण जाणून घेणार आहोत.

कार्बन क्रेडिट म्हणजे काय?
कार्बन क्रेडिट म्हणजे एक व्यापारयोग्य प्रमाणपत्र किंवा परवाना, जे एखाद्या कंपनीला ठरावीक प्रमाणात प्रदूषण (जसे कार्बन डायऑक्साइड) करण्याची परवानगी देतं. साध्या भाषेत सांगायचं झालं तर, ही एक प्रकारची “प्रदूषण करण्याची मर्यादित परवानगी” आहे. उदा. :- एका कार्बन क्रेडिटचा अर्थ असा की त्या कंपनीला एक टन कार्बन डायऑक्साइड तयार करण्याचा हक्क मिळतो. पण ही परवानगी मर्यादित प्रमाणात दिली जाते, म्हणजेच सगळ्यांनी मिळून ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रदूषण करू नये. म्हणजेच, कार्बन क्रेडिट हा एक प्रकारचा “प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचा व्यवहार” आहे, ज्यात काही कंपन्या कमी प्रदूषण करून क्रेडिट विकतात, आणि काही जास्त प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्या ते विकत घेतात.यामुळे जगभरातील एकूण प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवता येतं.

ही स्किम “कॅप अँड ट्रेड” या तत्त्वावर कार्य करते. सरकार किंवा नियामक संस्था ठराविक उद्योगांसाठी कार्बन उत्सर्जनाची वरची मर्यादा निश्चित करतात. जर एखाद्या कंपनीने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी उत्सर्जन केले, तर ती कंपनी आपल्या वाचलेल्या क्रेडिट्स इतर कंपन्यांना विकू शकते, ज्यांनी आपली मर्यादा ओलांडली आहे. यामुळे कमी प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक फायदा मिळतो, तर जास्त प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांना आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी त्या क्रेडिट्सची खरेदी करावी लागते.

कार्बन क्रेडिट्स तयार करण्यासाठी अशा प्रकल्पांना मान्यता दिली जाते जे प्रत्यक्षात कार्बन उत्सर्जन कमी करतात किंवा हवेतून कार्बन शोषतात. सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्प, वन संवर्धन, कचरा व्यवस्थापन, उर्जासंवर्धन आणि सेंद्रिय शेतीसारखे उपक्रम यामध्ये महत्त्वाचे ठरतात. या प्रकल्पांची पडताळणी आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार केली जाते, जसे की Clean Development Mechanism (CDM) किंवा Verified Emission Reduction (VER). आज जगभरात कार्बन क्रेडिट्सची खरेदी-विक्री दोन प्रमुख बाजारांमध्ये केली जाते, कम्पायलन्स मार्केट आणि वॉलंटरी मार्केट. विकसित देशांमध्ये जसे की अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनमध्ये कार्बन व्यापार प्रणाली मोठ्या प्रमाणात प्रचलित आहे. भारत, चीन आणि ब्राझीलसारखे विकसनशील देश या बाजाराला मोठ्या प्रमाणात कार्बन क्रेडिट्स पुरवतात, कारण येथे ग्रीन एनर्जी आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात आहेत.

भारतामध्येही अनेक मोठ्या औद्योगिक समूहांनी या प्रणालीचा फायदा घेतला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी, अडाणी ग्रुप, टाटा पॉवर, महिंद्रा अँड महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो यांसारख्या कंपन्यांनी आपले नेट झिरो उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कार्बन क्रेडिट्सचा वापर सुरू केला आहे. या कंपन्या आपल्या उद्योगांमधील उत्सर्जन कमी करण्याबरोबरच सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, बायोगॅस आणि वृक्षारोपण प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करून क्रेडिट्स निर्माण करतात आणि त्यांची आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये देवाणघेवाण करतात. त्यामुळे या कंपन्यांना केवळ पर्यावरणपूरक प्रतिमा मिळत नाही, तर आर्थिक लाभही होतो. या स्किममुळे उद्योगांना स्वच्छ तंत्रज्ञान अवलंबण्यास प्रोत्साहन मिळते, सस्टेनेबल एनर्जीचा वापर वाढतो, पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना निधी मिळतो आणि आर्थिक विकासासोबत पर्यावरण संरक्षणाचे उद्दिष्ट साध्य होते. मात्र, यामध्ये काही अडचणीदेखील आहेत, जसे की क्रेडिट्सच्या किंमतींतील चढ-उतार, पडताळणीतील अपारदर्शकता आणि विविध देशांतील नियमनातील विसंगती.

भारत हा कार्बन क्रेडिट्स पुरवणाऱ्या अग्रगण्य देशांपैकी एक आहे. क्योटो प्रोटोकॉलअंतर्गत भारताने Clean Development Mechanism द्वारे शेकडो प्रकल्पांची नोंदणी केली आहे. 2023 मध्ये भारत सरकारने Energy Conservation (Amendment) Act, 2022 अंतर्गत Carbon Credit Trading Scheme सुरू केली, जी भारतातील कार्बन व्यापारासाठी एक राष्ट्रीय चौकट निर्माण करते. या योजनेची अंमलबजावणी Bureau of Energy Efficiency या संस्थेद्वारे केली जाते. भविष्यात कार्बन क्रेडिट्सची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. जग “नेट झिरो” उत्सर्जनाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, कार्बन क्रेडिट हे आर्थिक प्रोत्साहन आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा समतोल राखणारे प्रभावी साधन ठरू शकते. यासाठी पारदर्शकता, न्याय्य किंमत आणि प्रामाणिक पडताळणी या बाबींचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.