आसाम, बंगाल ते दक्षिण भारत विधानसभा निवडणुका २०२६… देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी लढत

२०२६ जसं चालू झालं, तसं एकूणच देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने रोमांचक लढत घेऊन आलं. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नव्हती, तर आर्थिक राजधानीचं भविष्य कोणाच्या हाती जाणार यावर दिल्लीतल्या सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष होते. एकंदरीत भाजप देशात चांगली पाय रोवून असली, तरी आगामी चार विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाच्या प्रतिष्ठेचा कस लागणार आहे.

आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ या चार महत्त्वाच्या ठिकाणी लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव होणार आहे. या निवडणुका केवळ राज्यांचे मुख्यमंत्री ठरवणार नाहीत, तर देशाच्या भविष्यातील राजकारणाची दिशाही निश्चित करतील.

१. आसाम: विजयाची हॅट्ट्रिक होणार का?
आसाममध्ये सध्या मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची मजबूत पकड आहे. २०२६ मध्ये भाजप येथे सलग तिसऱ्यांदा सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ‘डिलिमिटेशन’ (मतदारसंघ पुनर्रचना) नंतर ही पहिलीच निवडणूक असल्याने राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. भाजपने ‘विकास’ आणि ‘घुसखोरी’ हे मुद्दे अजेंड्यावर ठेवले आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रेस ‘आसाम संमिलित मोर्चा’च्या माध्यमातून भाजपला रोखण्याची तयारी करत आहे.

२. पश्चिम बंगाल: ममता दिदी विरुद्ध भाजप – दुसरा अंक
२०२१ च्या निवडणुकीत भाजपने मोठी ताकद लावली होती, पण ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळवला. २०२६ मध्ये ही लढाई अधिक तीव्र असेल. भ्रष्टाचार आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांवरून भाजप पुन्हा एकदा ममता सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करेल. बंगाल जिंकणे हे भाजपसाठी केवळ निवडणूक नसून एक प्रतिष्ठेची लढाई बनली आहे.

३. तामिळनाडू: द्रविडी राजकारणात त्रिकोणी लढत
तामिळनाडूत नेहमीच द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) आणि अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (AIADMK) यांच्यात सामना असतो. पण यावेळी सुपरस्टार थलापथी विजय यांच्या ‘तमिळगा वेत्री कळघम’ (TVK) या पक्षाने महासंग्राम उडी घेतली आहे. यात भाजप येथे आपला ‘वोट शेअर’ वाढवून पाय रोवण्याचा प्रयत्न करेल हे नक्की.

४. केरळ: डावे, उजवे की तिसरा पर्याय?
केरळमध्ये सहसा सत्ता बदलण्याची परंपरा आहे, मात्र गेल्या वेळी मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी ती मोडीत काढली. २०२६ मध्ये ‘एलडीएफ’ (LDF) पुन्हा इतिहास घडवणार की काँग्रेसप्रणित ‘यूडीएफ’ (UDF) सत्तेत येणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. भाजपने येथे ख्रिश्चन मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि ‘मेट्रो मॅन’ ई. श्रीधरन यांच्यासारख्या प्रतिमेचा वापर करून आपले अस्तित्व निर्माण करण्याचा चंग बांधला आहे.

भाजपसाठी या निवडणुका का महत्त्वाच्या आहेत?

या निवडणुका भाजपच्या राष्ट्रीय रणनीतीसाठी अत्यंत कळीच्या आहेत, त्याची काही प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे:
• उत्तर आणि पश्चिम भारतात मजबूत असलेल्या भाजपला दक्षिण भारतात (तामिळनाडू आणि केरळ) अद्याप मोठे यश मिळालेले नाही. दक्षिण भारतात पाय रोवण्यासाठी या निवडणुका ‘लिटमस टेस्ट’ असतील.
• जास्तीत जास्त राज्यांत सत्ता मिळवल्यास राज्यसभेत भाजपचे संख्याबळ वाढेल, ज्यामुळे महत्त्वाची विधेयके मंजूर करणे सोपे जाईल.
• २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या राज्यांमधील कामगिरी भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.
• ममता बॅनर्जी आणि एम. के. स्टॅलिन हे ‘इंडिया’ आघाडीचे मोठे चेहरे आहेत. त्यांना त्यांच्याच राज्यात कमकुवत करणे हे भाजपचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने या निवडणुकांचे महत्त्व

भारतातील विधानसभा निवडणुका केवळ अंतर्गत राजकारणच नाही, तर भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरही (Foreign Policy) मोठा परिणाम करतात. २०२६ च्या निवडणुका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खालील कारणांमुळे महत्त्वाच्या ठरतील:
• भारत-बांगलादेश संबंध (आसाम आणि पश्चिम बंगाल): आसाम आणि बंगालमधील निवडणूक प्रचारात ‘घुसखोरी’ आणि ‘सीएए-एनआरसी’ (CAA-NRC) हे मुद्दे प्रामुख्याने असतात. या निवडणुकांचे निकाल बांगलादेशसोबतच्या सीमा सुरक्षा आणि द्विपक्षीय व्यापार संबंधांवर परिणाम करू शकतात. तसेच, तीस्ता पाणी वाटप कराराचा प्रश्न पश्चिम बंगाल सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून असल्याने ढाका आणि दिल्ली या दोन्ही राजधानींचे लक्ष कोलकात्याकडे असेल.
• भारत-श्रीलंका संबंध: तामिळनाडूचे राजकारण नेहमीच श्रीलंकेतील तमिळ अल्पसंख्याकांच्या हक्कांशी आणि मच्छिमारांच्या प्रश्नांशी जोडलेले असते. तामिळनाडूत येणारे सरकार केंद्रावर श्रीलंकेबाबत विशिष्ट धोरण स्वीकारण्यासाठी दबाव आणू शकते, ज्याचा परिणाम हिंदी महासागरातील भारताच्या रणनीतीवर होतो.
• जागतिक गुंतवणुकीचा ओघ: तामिळनाडू आणि केरळ ही राज्ये तांत्रिक आणि मानवी विकासात आघाडीवर आहेत. या राज्यांमधील राजकीय स्थैर्य आणि सरकारचे धोरण परकीय थेट गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे असते. ‘सप्लाय चेन’साठी चीनला पर्याय म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या भारतासाठी या राज्यांतील औद्योगिक धोरण जागतिक कंपन्यांना (उदा. Foxconn, Google, Tesla) आकर्षित करण्यासाठी निर्णायक ठरेल.
• लोकशाहीचे जागतिक नेतृत्व: भारत २०२६ मध्ये ‘आंतरराष्ट्रीय लोकशाही आणि निवडणूक साहाय्य संस्था’ (International IDEA) चे अध्यक्षपद भूषवणार आहे. अशा वेळी होणाऱ्या या मोठ्या निवडणुका भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि ताकद जगासमोर सिद्ध करण्याची संधी असतील.

पंतप्रधान मोदींच्या ट्विटर अकाऊंट वर एमजीआर ला वाहिलेली श्रद्धांजली असो, किंवा बंगाल, आसाम मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या सभांचे शक्तिप्रदर्शन असो, भाजप तयारीला लागलेलं दिसतंय. आता वचननाम्यात काय काय आश्वासनं दिली जाणार आहेत, हे पाहणं जास्त गमतीशीर असणार आहे.