पाकिस्तान या देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची प्रतिमा फारशी बरी नाही. आता पाकिस्तानबद्दल एक नवी माहिती समोर आल्याने त्यांची प्रतिमा आणखी डागाळली आहे. सौदी अरेबिया, युएई, कतार, इराक, ओमान यांसारख्या आखाती देशांनी पाकिस्तानी प्रवाशांवर बारिक नजर ठेवून आहेत. कारण आखाडी देशांमध्ये पाकिस्तानी नागरिकांचे भिक मागण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर संशयास्पद प्रवाशांची कसून तपासणी केली जात आहे.
पाकिस्तानी लोकं केवळ त्यांच्याच देशातच नव्हे,तर परदेशातही भीकं मागण्याचे काम करत आहेत. एशियन ह्युमन राईट्स कमिशनच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानातील प्रत्येक सहावी व्यक्ती भीक मागते. याचा थेट परिणाम पाकिस्तान देशातील उर्वरित लोकसंख्येवर होत आहे आणि जे महागाई वाढण्यामागचे कारण आहे. तेथील एका बिझनेस अँड सोसायटी सेंटरच्या अहवालात म्हटले आहे की, देशामध्ये भीक मागण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ झाली आहे. कारण यामध्ये शारिरीक अथवा बौद्धिक कष्ट न घेता जास्त कमाई करता येते.
भीक मागणं म्हणजे व्यवसाय!
पाकिस्तानची लोकसंख्या सुमारे 23 कोटी आहे, आणि त्यातील जवळपास 3.8 कोटी लोक भीक मागून उपजीविका करतात. एक भिकारी दररोज सरासरी 850 पाकिस्तानी रूपये कमावतो. देशातील एकूण भिकाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न सुमारे 42 अब्ज अमेरिकन डॉलर एवढे असल्याचे पाकिस्तानी बिझनेस अँड सोसायटी सेंटरच्या अहवालात म्हटले आहे.
परदेशात भीकं मागण्याचं मोठ रॅकेट
पाकिस्तानातील काही भागांमध्ये संघटित स्वरूपात भिक मागण्याचे रॅकेट कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. या लोकांना धार्मिक यात्रा, उमरा किंवा कामाच्या नावाखाली व्हिसा मिळवून दिला जातो, आणि आखाती देशांमध्ये पोहोचल्यानंतर त्यांना भिक मागण्याकरीता वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पाठवले जाते.
काही वेळा तर हे लोक अपंग असल्याचे भासवत, कधी लहान मुलांना तर कधी महिलांना सोबत घेऊन सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. स्थानिक प्रशासनाच्या माहितीप्रमाणे, ही भिक मागणारी मंडळी केवळ एकट्या व्यक्ती नसून त्यांच्या मागे काम करणारी यंत्रणा असते, जी त्यांच्याकडून दररोज ठराविक रक्कम वसूल करते.
पाकिस्तान सरकारने आता या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहण्यास सुरूवात केली असून संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी एप्रिल 2025 मध्ये संसदेतील भाषणादरम्यान सांगितले की, अशा भिकाऱ्यांमुळे देशाची बदनामी होत असून, त्यांच्यावर दहशतवादविरोधी गुन्हे दाखल केले जातील असे सांगितले आहे. कारण, सरकारच्या मते ही फक्त गरिबीमुळे निर्माण झालेली स्थिती नाही, तर ही एक गुन्हेगारी आणि देशाची आर्थिक फसवणुक करणारी योजना आहे, ज्यामुळे देशाच्या प्रतिमेला धक्का पोहचत आहे. या प्रकरणामुळे खऱ्या उद्देशाने प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, भाविक, व्यावसायिक प्रवाशांना देखील त्रास सहन करावा लागत आहे.
