काँग्रेस खासदार राहुल गांधी व लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भारतीय लष्कराबाबत केलेल्या अवमानकारक विधानविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी याप्रकरणी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या फौजदारी बदनामी प्रकरणावर स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने 2022 साली भारत जोडो यात्रेदरम्यान भारतीय लष्कराबाबत केलेल्या विधानावरून राहुल गांधी यांना खडेबोल सुनावले आहेत.
भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधी यांनी एका भाषणादरम्यान “चीनी सैनिक अरूणाचल प्रदेशात भारतीय जवानांना झोडपून काढत होते मात्र प्रसारमाध्यमे यासंदर्भात काहीच दाखवणार नाहित” या आशयाचे विधान चीनच्या कारवायांवरून सरकारवर टीका करण्यासाठी करण्यात आले होते. त्याचबरोबर चीननं भारताचा 2 हजार चौरस किलोमीटरचा भूभाग गिळंकृत केला आहे, या विधानावरून देखील त्यांना प्रश्न करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, ” हे विधान तुम्ही सोशल मीडियावर का केल? संसदेत का नाही? तुम्हाला कसं कळलं की चीनने 2000 चौ.कि.मी भूभाग गिळंकृत केला आहे? याबाबत तुमच्या जवळ काही विश्वासार्ह पुरावे आहेत का? एक खरा भारतीय अशा प्रकारचे वक्तव्य करणार नाही. जेव्हा सीमारेषेवर संघर्ष सुरू असतो, तेव्हा असे बोलणे योग्य आहे का? 19(1)(a) कलमानुसार बोलण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी त्याच्या गैरवापर करता येणार नाही, असे न्यायालयाने राहुल गांधींना बजावले.
2020 साली भारत-चीन सीमारेषेवर सैन्यांमध्ये झालेल्या झटापटीत अनेक जवान जखमी झाले होते. या घटनेनंतर भारत आणि चीनमधल्या संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. त्यापूर्वी 2017 मध्ये डोकलाम भागातही अशाच प्रकारचा लष्करी संघर्ष उभा राहिला होता. दरम्यान, डिसेंबर 2022 मध्ये चीनच्या भारतीय सीमेवर सुरू असलेल्या हालचालींवर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधी यांनी हे वादग्रस्त विधान केलं होतं.
