अलिकडे वाढलेले बिबट्यांचे हल्ले आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू याबाबतच्या बातम्या वाढल्या असल्याचे दिसते. जुन्नर तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी बिबट्यांपासून वाचण्याकरीता गळ्यामध्ये लोखंडी काटे असलेले पट्ट्यांची शक्कल देखील लढवली. बिबट्याच्या वाढत्या समस्येमुळे आता सरकारने देखील यावर उपाय शोधला आहे. पुणे जिल्ह्यात वाढलेल्या मानवी भागात मानव आणि बिबट्या संघर्षामुळे अखेर जुन्नर वनविभागाने मोठे पाऊल उचलले आहे. गुजरातमधील जामनगर येथे असलेल्या वनतारा या अत्याधुनिक प्राणी पुनर्वसन केंद्रात महाराष्ट्रातील 50 बिबटे पाठवण्याचा प्रस्तावाला सेंट्रल झू अथॉरिटीने मंजुरी दिली आहे. यानुसार पहिल्या टप्प्यात 20 बिबटे पाठवण्यात येणार असून स्थलांतर प्रक्रिया वेगाने सुरु झाली आहे. मागील दीड महिन्यात शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातून पकडलेल्या 20 बिबट्यांना सध्या माणिकडोह लेपर्ड्स रेस्क्यू सेंटर (MLRC) येथे ठेवले आहे.
CZA कडून मंजुरी मिळाल्यानंतर वंताराकडील टीमने मंगळवारी जुन्नरला भेट देऊन MLRC मधील सुविधा आणि बिबट्यांची स्थिती तपासली. याचबरोबर त्यांनी शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड गावाचीही पाहणी केली. अलिकडेच बिबट्याच्या हल्ल्यात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. या प्रक्रियेचे निरीक्षण करणाऱ्या सहाय्यक वनसंरक्षक स्मिता राजहंस यांनी सांगितले की, वंतारा सध्या फक्त 20 बिबट्यांची क्षमता सांभाळू शकते, त्यामुळे स्थलांतर टप्प्यामध्ये केले जाणार आहे. उर्वरित 30 बिबट्यांचे स्थलांतर वनतारा येथे आवश्यक सुविधा निर्माण झाल्यानंतर केले जाणार आहे.
स्थलांतराच्या पहिल्या टप्प्यात कोणत्या प्रकारचे बिबटे पाठवायचे दीर्घकाळ रेस्क्यू सेंटरमध्ये असलेले कॅप्टिव्ह बिबटे की नव्याने पकडलेले बिबटे याबाबत CZA कडून अद्याप मार्गदर्शक तत्वे मिळालेली नाहीत. तरीही विभागाकडे 20 बिबट्यांची बॅच तयार असल्याचे राजहंस यांनी स्पष्ट केले. जर CZA ने केवळ कॅप्टिव्ह बिबट्यांनाच पाठवण्याची परवानगी दिली तर नव्यावे पकडलेल्या बिबट्यांना नंतर रिकाम्या पिंजऱ्यांमध्ये ठेवले जाईल.
राज्य सरकारनेही बिबट्यांच्या वाढत्या संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने 50 बिबट्यांच्या स्थलांतराचा प्रस्ताव केंद्राकडे 6 नोव्हेंबरला पाठवला आहे. मुख्य वनसंरक्षक जितेंद्र रामगावंकर यांनी सांगितले की, हा प्रस्ताव मुख्यतः वर्षानुवर्षे रेस्क्यू सेंटरमध्ये राहणाऱ्या बिबट्यांसाठी आहे, जेणेकरून नवीन पकडलेल्या बिबट्यांसाठी जागा उपलब्ध होईल. राज्यात बिबट्यांच्या जन्मनियंत्रणासंदर्भातही प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील बिबट्यांची संख्या सुमारे 1,300 असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यात 35 मृत्यू आणि 60 गंभीर जखमी अशा घटना घडल्या आहेत. फक्त एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 या काळातच जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यात पाच जणांचा मृत्यू बिबट्यांच्या हल्ल्यात झाला आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींकडून बिबट्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याची मागणी होत होती.
वंतारात बिबटे हलवण्याचा हा उपक्रम महाराष्ट्रासाठी नवीन नाही. मार्च 2024 मध्ये जुन्नर येथून आठ बिबटे वंतारात हलवण्यात आले होते. त्या बिबट्यांनी नव्या वातावरणाशी चांगले जुळवून घेतल्याचे सकारात्मक अहवाल राज्याला प्राप्त झाले. याच यशस्वी अनुभवाच्या आधारावर 50 बिबट्यांच्या स्थलांतराची विस्तृत योजना पुढे नेण्यात आली आहे. हे स्थलांतर केवळ जंगल विभागावरचा ताण कमी करण्यासाठी नव्हे तर ग्रामीण भागात वाढलेल्या भीतीच्या वातावरणावर उपाय म्हणूनही महत्त्वाचे ठरत आहे.
काही तज्ज्ञ आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते, वंतारा येथे मोठ्या प्रमाणात बिबटे हलवण्यामागे अंबानी समूहाचा काही “सुप्त उद्देश” आहे का, याबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे. वंतारा हे जगातील सर्वात मोठ्या खासगी प्राणी पुनर्वसन प्रकल्पांपैकी एक मानले जाते, आणि या प्रकल्पाचा विस्तार सातत्याने वाढताना दिसतो. त्यामुळे काहींचे मत आहे की, मोठ्या संख्येने वन्य प्राणी मिळाल्याने वंताराचे कलेक्शन, संशोधन सुविधा, आणि जागतिक स्तरावरील प्रतिमा आणखी बळकट होऊ शकते. त्याचबरोबर रिलायन्स समूह भविष्यात वाइल्डलाइफ संरक्षण, जैवविविधता संवर्धन किंवा इको-टूरिझमसारख्या क्षेत्रांत मोठे प्रकल्प उभे करण्याचा विचार करत असावा, अशी शक्यताही काहींच्या चर्चेत आहे. मात्र, यापैकी कोणतीही गोष्ट अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेली नाही. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, स्थलांतराचे प्राथमिक कारण केवळ राज्यातील वाढता मानव–बिबट्या संघर्ष कमी करणे आणि रेस्क्यू सेंटरवरील प्रचंड ताण हलका करणे हेच आहे.
