भारतीय बँकिंग क्षेत्रात पुन्हा एकदा मोठा बदल घडणार आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील (PSU) बँकांचे मोठ्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. या योजनेत ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’सह देशातील चार प्रमुख बँकांचा समावेश असणार आहे. या मेगा मर्जरनंतर खातेदारांचे व्यवहार आणि खात्यांवर कोणते परिणाम होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र या चार बँकांचे विलीनीकरण पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BOB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांसारख्या मोठ्या सरकारी बँकांमध्ये करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
सध्या या प्रस्तावावर वरिष्ठ कॅबिनेट अधिकाऱ्यांमध्ये प्राथमिक चर्चा सुरू आहे. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालय (PMO) या प्रस्तावाचा सविस्तर आढावा घेणार आहे. 2027 या आर्थिक वर्षात या विषयावर चर्चा आणि मंजुरीची प्रक्रिया सुरू राहण्याची शक्यता आहे. पुढील काही महिन्यांत याचा रोडमॅप अंतिम केला जाऊ शकतो.
सरकार कोणताही अधिकृत निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित बँकांकडून सूचना, अभिप्राय आणि मतं मागविण्याची तयारी करत आहे. अंतर्गत सहमती झाल्यानंतरच अंतिम घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
याआधी 2017 ते 2020 दरम्यान केंद्र सरकारने 10 सार्वजनिक बँकांचे चार मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले होते. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 2017 मध्ये 27 वरून फक्त 12 इतकी कमी झाली होती. त्या वेळी ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या बँका पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झाल्या, तर सिंडिकेट बँक ही कॅनेरा बँकेत एकरूप झाली होती.
