भारतीय प्रशासित जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारने 25 पुस्तकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाच्या मते, या पुस्तकांमधील काही मजकूर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवू शकतात. तसेच या मजकूरांमुळे स्थानिक सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे जम्मू काश्मीर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आणि अनलॉफुल अॅक्टिव्हिटीज अॅक्टच्या कलमांनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या सेन्सॉरशिपची आदेशपत्रिका जम्मू-काश्मीरचे लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी जारी केली आहे. जम्मू काश्मीरच्या गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशात असे म्हटले आहे की काही साहित्यांमधील मजकूर जम्मू काश्मीरमध्ये खोटा इतिहास, विभाजनवादी विचारसरणी आणि दहशतवादाचे समर्थन पसरविणारा आहे, असे निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आदेशातील 25 पुस्तकांमध्ये, प्रदेशाच्या ऐतिहासिक घडामोडींवर नामवंत संशोधक, इतिहासकार आणि पत्रकार, स्थानिक तसेच परदेशी लेखकांच्या पुस्तकांचा समावेश आहे. काही पुस्तकांमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील मानवाधिकार उल्लंघनाचे दस्ताऐवजीकरणही आहे.
1947 पासून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षांच प्रतिक म्हणजे जम्मू काश्मीरचा प्रदेश. 1990 च्या दशकापासून येथे सशस्त्र स्वातंत्र्य चळवळ आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लष्करी कारवाया सुरू आहेत. बंदी घातलेल्यापैकी काही पुस्तकांमध्ये जम्मू काश्मीर परिसरात सुरू असलेल्या गैर कारवायांबद्दल लिहिले आहे. यामध्ये हत्या किंवा बेपत्ता झालेल्यांवर आधारित लेख आहेत. सरकारच्या मते, या पुस्तकांच्या मजकुरांचा तरूणांच्या मानसिकतेवर नकारात्मक परिणाम करू शकतात. अशा प्रकारचे साहित्य हिसांचाराल प्रोत्साहन देणार ठरू शकते आणि त्यामुळे कट्टरपंथी विचार पसरू शकतात. यामुळे पुस्तकांची विक्री, वितरण आणि प्रकाशनावर बंदी घालण्यात आली आहे.
कोणत्या पुस्तकांवर बंदी?
या यादीत ऐतिहासिक घटनांचा वेध घेणारी तसेच मानवाधिकार उल्लंघनांवर भाष्य करणारी अनेक पुस्तके आहेत. यामध्ये अरुंधती रॉय यांचे Azadi, ऑस्ट्रेलियन राजकीय शास्त्रज्ञ ख्रिस्तोफर स्नेडेन यांचे Independent Kashmir, अमेरिकास्थित प्राध्यापिका हफसा कंजवाल यांचे Colonizing Kashmir: State-building Under Indian Occupation, तसेच लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील प्रा. सुमंत्रा बोस यांचे Contested Lands या पुस्तकांचा समावेश आहे.
या आदेशात ज्या लेखकांच्या पुस्तकांवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यांनी सरकारने लावलेल्या सेन्सॉरशिपबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. पुस्तक बंदीवर स्थानिक पातळीवर देखील मिश्र प्रतिक्रिया दिसून आल्या आहेत. काहींच्या मते सुरक्षेच्या दृष्टीने हे योग्य पाऊल उचलले असल्याचे म्हटले जात आहे, तर काहींना वाटते की शैक्षणिक आणि ऐतिहासिक अभ्यासासाठी काही साहित्य महत्वाचे असते आणि ते केवळ गैरवापराच्या भीतीमुळे बंद करणे योग्य नाही.
भारताच्या संविधानात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार कलम 19(1)(अ) अंतर्गत दिला असला तरी त्याच कलमानंतर 19(2) मध्ये काही मर्यादा नमूद केल्या आहेत. या मर्यांदामध्ये देशाची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, परकीय संबंध आणि गुन्हेगारी कृत्ये रोखणे यांचा समावेश होतो. राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारला अशा मर्यादांचा आधार घेऊन प्रकाशन, वितरण किंवा विक्री रोखण्याचा अधिकार आहे. जम्मू काश्मीरमधील या पुस्तक बंदीचा निर्णय याच संविधानिक चौकटीत घेतला गेला आहे.
आपण दरमहा वीज बिल भरतो, पण त्यातील प्रत्येक आकड्याचा अर्थ आपल्याला माहित असतो का? वीज…
२०२६ जसं चालू झालं, तसं एकूणच देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने रोमांचक लढत घेऊन आलं. मुंबई महानगरपालिका…
आज जगातील सर्वच बलाढ्य देश आपल्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ करण्यासाठी धडपडत असल्याचे चित्र आहे. आर्थिक…
मणिपूर, भारताच्या प्रसिद्ध सेव्हन सिस्टर्स पैकी एक भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत राज्य. जिथे एकेकाळी निसर्गाचे…
"वन विभाग आम्हाला अतिक्रमणदार म्हणतो. पण आम्ही आदिवासी मूळनिवासी आहोत. आमची जमीन, शेती, देव-धर्म सगळं…
भारतीय लोकशाहीचं मंदिर असलेल्या संसदेत गेल्या काही दिवसांपासून फारच गोंधळ चालू आहे. राहुल गांधी यांनी…